धनगढीका १८ सय बढी घर परिवारसँग छैन शौचालय, के गर्दैछ उपमहानगर?

धनगढीः नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार धनगढीको जनसंख्या एक लाख ९८ हजार सात सय ९२ छ। राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ४४ हजार सात सय ७९ घर छन्। उपमहानगरापलिकाले ४१ हजार नौ सय ६० घर परिवारमा खानेपानी अवस्थाको तथ्याँक संकलन गरेको छ। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी जनघनत्व वडा नम्बर ३ मा छ। वडा नम्बर ३ मा ५२ घरमा शौचालय नभएको तथ्याँक छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको तथ्याँक अनुसार वडा नम्बर ३ का ४० घरपरिवारमा खानेपानीको सुविधा छैन। सो वडाका ४० परिवारले खानेपानीका लागि हात्तेपम्पसमेत गाडेका छैनन्। धनगढी बजार क्षेत्रको वडा नम्बर १ मा एक सय ३ परिवारमा खानेपानी र एक सय १९ परिवारमा शौचालय छैन। वडा नम्बर २ का ५९ परिवार शौचालय विहीन छन्। सो वडाभित्रका ८३ घरमा खानेपानीको सुविधा छैन। ४ नम्बर वडाभित्रका सबै घरमा खानेपानीको धारा भए पनि १९ परिवारसँग शौचालय छैन।

त्यस्तै वडा नम्बर ५ का पाँच परिवारसँग शौचालय छैन। आठ परिवार भने खानेपानी पहुँच बाहिर छन्। धनगढीको वडा नम्बर ६ का ६० परिवारमा खानेपानी छैन। एक सय २८ परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर ७ का एक सय एक परिवारसँग शौचालय छैन। सो वडाका सबै परिवारमा खानेपानीको पहुँच छ। त्यस्तै वडा नम्बर ८ का सबै परिवारमा खानेपानीको पहुँच छ। सो वडाका १२ परिवारमा शौचालय छैन। धनगढीको शिवनगर खानेपानीले वडा नम्बर १, ५,७ र ८ मा खानेपानीका धारा वितरण गरिएको छ।

धनगढीका चार वडाका तीन हजार आठ सय परिवारमा शिवनगर खानेपानीले धारा वितरण गरेको हो। खानेपानीका अध्यक्ष राजेश खातीले एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई सय नयाँ धारा जडान हुँदै आएको बताए। उनले भने, ‘पहिला धेरै भए। अहिले एक वर्षमा दुई सय जति नयाँ धारा जडान हुँदै आएका छन्।’ तथ्याँक अनुसार वडा नम्बर ९ का एक सय ४७ परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १० का सबै परिवारमा खानोपानीको सुविधा भएपनि ९९ परिवारसँग शौचालयको सुविधा छैन।

वडा नम्बर ११ का ५३ परिवारसँग शौचालय छैन भने ९५ परिवार खानेपानीको पहुँच बाहिर छन्। धनगढीको वडा नम्बर १२ का ३० परिवारसँग हातेपम्प छैन भने १० परिवारसँग शौचालयको सुविधा छैन्। वडा नम्बर १३ का ५० परिवारसँग शौचालय छैन भने १५ परिवार खानेपानीको पहुँचमा छैनन। त्यस्तै वडा नम्बर १४ का ५३ परिवारसँग हात्तेपम्पसमेत छैन भने दुई सय ६० परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १५ का एक सय ४८ परिवारसँग शौचालय छैन भने एक सय ३२ परिवारसँग खानेपानीका लागि हात्तेपम्प (नल्का)सम्म छैन।

वडा नम्बर १६ का एक सय ६६ परिवारले नल्कासमेत गाडेका छैनन्। सो वडाका ९८ परिवार शौचालय विहीन छन्। वडा नम्बर १७ का २ सय ८ परिवारसँग शौचालय छैन। सो वडाका एक सय ३५ परिवारसँग खानेपानी छैन। वडा नम्बर १८ का १८ घर परिवारसँग पानीको सुविधा छैन भने ६० परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १९ का ८७ परिवारसँग शौचालय छैन भने ३४ परिवारसँग पानीका लागि नल्कासमेत छैन।

उपमहानगरपालिकाभित्र खानेपानी संस्थानले नौ हजार र शिवनगर खानेपानीले तीन हजार ८ सय परिवारमा धारा वितरण गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको तथ्याँक अनुसार ११ हजार ८ सय ३८ परिवारले पाइपलाइनको धाराको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। धनगढीमा सबैभन्दा बढी २८ हजार पाँच सय ५३ परिवारले हातेपम्पको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। पाँच सय २१ परिवारले सार्वजनिक धाराको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। ८६ परिवारले अटिजन धाराको पानी प्रयोग गर्छन। नौ सय ७२ परिवारसँग हातेपम्प पनि छैन।

खानेपानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट रकम विनियोजन गरिएको छ। संयुक्त लगानीका लागि विभागले रकम पठाएको हो। धनगढीमा एक हजार ८ सय १५ परिवार शौचालय विहीन छन्। शौचालय निर्माण सहयोगका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। शौचालय नभएका परिवार, विभिन्न संघ/संस्था र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निजी शौचालय निर्माणको योजना धनगढीको छ।

नगरप्रमुख गोपाल हमालले खानेपानी जडान र शौचालय निर्माणका लागि तथ्याँक संकलन गरिएको बताए। उनले भने, ‘खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ। तर धनगढीमा मात्र एक हजार आठ सय १५ परिवारसँग शौचालय छैन। नौ सय ७२ परिवारसँग खानेपानीको कुनै धारा छैन। उहाँहरुसँग नल्का पनि छैन। हामीले तथ्याँक संकलन गरेका छौ। बजेटका लागि विभाग र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका छौ।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका सबै नागरिकले शौचालय र खानेपानीको प्रयोगसमेत गर्न पाएका छैनन्।

उपमहमानगरपालिकामा नौ सय ७२ परिवागारसँग खानेपानीका लागि हात्तेपम्पसमेत छैन्। एक हजार आठ सय १५ परिवारसँग शौचालय छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ मा सबैभन्दा बढी २६० परिवारसँग शौचालय छैन्। शौचालय र खानेपानीको सुविधा नभएका नगरवासीका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शौचालयका लागि ७० लाख र खानेपानीका लागि विभागबाट ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नगरप्रमुख हमालले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ/संस्थासँगको सहकार्यमा शौचालय र खानेपानीको धारा वितरण गर्ने बताए। उनले भने, ‘साझेदारीमा काम गर्न खोजेका छौ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएका छौ। खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको छ। तर वास्तविक्ता अर्कै रहेछ। घर फुट्नु र बसाइसराइका कारण पनि यस्तो हुँदो रहेछ।’