हिमाली गाउँपालिको नमुना कामः फलफूलको बिरुवा बचाए ५ किलो चामल

धनगढीः बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ८३० बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह हो। कुल क्षेत्रफलको केबल २ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि भएको सो गाउँपालिकामा खाद्यान्न उत्पादन निकै कम हुन्छ। धान गहुँ, मकै र कोदो उत्पादन नहुने हुँदा वर्षभरि खाद्यान्न अभावको समस्या भोग्नुपर्छ।

खाद्यान्न बाली उत्पादन नहुने भए पनि स्याउ, ओखर, कागती, आँप र अनार फल्ने राम्रो सम्भावना भएकाले खाद्य सुरक्षाका साथै  गाउँमै रोजगारी प्रबर्द्धन गर्न २०७६ मा फलफूलका बिरुवा रोप्ने नीति ल्याइएको  गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर मल्लले बताए। ‘हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न उत्पादन निकै कम हुन्छ। यहाँका मानिसले वर्षभरी खाद्यान्न किनेर खानुपर्छ,“ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षाका लागि २०७६ बाट पालिकाका ७ वटै वडामा फलफूलका बिरुवा निःशुल्क दिने र उर्काए बापत वार्षिक एक बिरुवा बराबर ५ किलोग्राम चामल अनुदान दिने गरेका छौँ।’

बाजुरा जिल्लाको ४३ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको हिमाली गाउँपालिका ७ वटै वडाको भूगोल र हावापानी अनुकुल हुने हिसाबले फलफूलका बिरुवा रोपिएको छ। २०७६ मा बिरुवा रोप्ने निर्णय गरेको पालिकाले २०७७ देखि २०७९ सम्म ५० हजार फलफूलका बिरुवा रोपेको छ। जसमध्ये करिब सात हजार बिरुवा विभिन्न कारणले हुर्कन नसके पनि ४३ हजार बिरुवा हुर्केका छन्। पहिलो वर्ष रोपेका स्याउका बिरुवा यो वर्ष फलेका छन्।

सबैले फलफूल बगैंचा बिकास गरुन् भनेर एक व्यक्ति अनिवार्य चार बिरुवा रोप्ने नीति लागु गरिएकोमा यो नीति सफल भएको अध्यक्ष मल्ल बताएका छन्। ‘हामीले हरेक परिवारले फलफूल रोपेर बिरुवाको हेरचाह गरुन् भनेर प्रति बिरुवा पाँच किलोग्राम चामल अनुदान दिने नीति बनाएका हौँ,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्य संख्याको आधारमा चार बोटका दरले वृक्षारोपण गर्दा बगैंचा नै तयार भएका छन्। अहिले स्थानीयले आफैं बिरुवा लगाउन थालेका छन्।’

गाउँपालिकाको नीतिअनुसार पाँच जनाको परिवारले प्रति व्यक्ति ४ बिरुवा रोप्दा बगैंचामा २० वटा फलफूलका रुख हुर्कने र परिवारले वार्षिक एक क्विन्टल चामल अनुदानमा पाउँदै आएका छन्। परिवारका सदस्य संख्याको आधारमा बढी बिरुवा लगाउनेलाई पालिकाले त्यही अनुपातमा चामल दिने गरेको छ। पाँच वर्षसम्म बिरुवा लगाएर हुर्काउने परिवारले प्रति बोट पाँच किलोग्रामका दरले चामल पाउँदै आएका छन्। पाँच वर्षमा फलफूलबाटै किसानले लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

वर्षमा तीन पटक लगाएको बिरुवाको अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि पालिकाले अनुदान चामल दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। चामल वितरणमा पालिकाको वार्षिक एक करोड ३० लाख बजेट खर्च हुने गरेको तर प्रदेश र संघ सरकारका मन्त्रालय र निकाय गुहार्दा पनि कुनै सहयोग नपाएको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गरे। ‘हामीले फलफूलका बिरुवा हुर्काए बापत अनुदानको चामल वितरण गर्न बजेट माग गर्दा पनि पाएनौँ। प्रदेश तथा संघीय सरकार कसैले पनि सुनेन्।’

हिमाली गाउँपालिकाका युवा पलायन नहुन भनेर पालिकाको एकल प्रयासमै खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण र उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रयास थालिएको छ। हिमाली गाउँपालिकामा उत्पादन भएको फलफूल भण्डारण र प्रशोधन गर्न पालिकाको केन्द्र धुलाचौरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको छ।

१२ करोड बढीको लागतमा तयार हुन लागेको औद्योगिक ग्राममा दुई करोड ३१ लाखको लागतमा शीत भण्डार निर्माण गरिएको छ। पाँच वर्षपछि बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको स्याउ, ओखर, कागती र आलुलगायत चिसो हावापानीमा फल्ने अन्न र फलफूल निकासी गरेर स्थानीयलाई आर्थिक रुपमा सबल र खाद्य सुरक्षामा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।