सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट, योजना काटिएपछि हंगामा

धनगढीः असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेपनि बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु भएको छैन। प्रदेशसभामा दलहरूको विवादका कारण अझै बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसकेको हो।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन्। बजेट वक्तव्यपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक सोमबार बोलाउने तयारी छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुुख भीमबहादुर भण्डारी र आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीबीच शनिबार छलफल भएको थियो।

सभामुख भण्डारीका अनुसार आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। साथै सोमबार प्रदेशसभा बैठक बोलाउने र मंगलबारदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने सभामुख भण्डारीले बताए। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमाथि सत्तारुढ दलका सांसदहरूकै व्यापक असन्तुष्टि रहँदा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिदेखि सत्ता गठबन्धनबाटै सुरु भएको विरोध दुई सातासम्म पनि मत्थर हुन नसक्दा अहिलेसम्म प्रदेशसभा बैठक अनिश्चत छ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले बुझाएका आफ्ना क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले बजेटमा नसमेटेको भन्दै अहिले उनीहरु रुष्ट बनेका छन्। अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै काम भइरहेका योजनाहरू पनि काटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू रुष्ट भएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भइ आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भएका योजना पनि काटिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलकै नेता दीर्घ सोडारीले असन्तुष्टि जनाए।

अर्थमन्त्री शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाटै मन्त्री भएका हुन्। उनले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी मात्रै नभएर उनकै दल पनि असन्तुष्ट छ। बजेट सानो आकारको ल्याएको र पुराना योजना कटौती गरेको प्रति नेकपा एकीकृत जस्तै माओवादीको पनि असन्तुष्टि छ।

माओवादीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले भने सबैलाई समेटेर बजेट आएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले अहिलेको बजेट प्रोजेक्ट बेसमा गएका कारण ठूला योजनालाई बढी प्राथमिकता दिँदा साना केही योजना छुटेको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेटमा विरोध हुदै आएको छ।