सुदूरपश्चिममा ‘अर्थ विविध’को बजेट साढे दुई अर्बबाट साढे एक अर्बमा झारियो
![](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/styles/row_list/public/field/image/budget_9_0_7.jpg?itok=-aiuZN-p)
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि अर्थ विविध शीर्षकमा दुई अर्ब ५८ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि यो शीर्षकमा कुनै बजेट विनियोजन नभएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेका बेला एक अर्ब ५६ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको पाइएको हो। यो शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार आधाले घटाइएको भए पनि विनियोजन गर्न भने छोडिएको छैन्।
अर्थ विविध बजेटबाट बजेटका सिद्धान्त र उद्देश्य उल्लंघन हुनुका साथै खल्तीबाट वितरित योजनाको रकम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या–०७४’ अनुसार अर्थ विविधबाट नयाँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। रातो किताबमा परेका र पुराना योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बजेट अपुग भए अर्थ विविधबाट थप्न मिल्छ।
एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्यामा अर्थ विविधअन्तर्गत भैपरी आउने पुँजीगत र भैपरी आउने चालु खर्च उल्लेख गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा यकिन रूपमा खर्च प्रस्ताव गर्न नसकी किटानीसाथ खर्च शीर्षक तोक्न सम्भव नभएका तर आगामी वर्षको खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने प्रकारका रकम अर्थ विविध शीर्षकमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। ‘बजेट बनाउँदा पूर्वानुमान गर्न नसकिएका कार्यक्रम र भैपरी खर्चका लागि अर्थ विविधमा बजेट राख्न सकिन्छ।
तर त्यसलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पहुँचवालाले योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गलत प्रवत्ति बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट नयाँ योजनामा बजेट वितरण नगरेको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ विविध शीर्षकबाट नयाँ योजनामा बजेट वितरण नगरिएको प्रदेशको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्थ विविधबाट नयाँ योजनामा बजेट वितरण नगरेको जनाएको छ।
योजना छनोटको कुनै पनि चरण र प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचवालाको पकेटबाट निकालिएका योजनामा अर्थ विविधबाट बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने करोकारवाला बताउँछन्। अर्थ विविधको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ विविध शीर्षकमा एक अर्ब ५७ करोड ४७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि मन्त्रालयमै बजेट राखेर खर्च गरेको छैन, जसलाई महालेखाले औचित्यपूर्ण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
![nast](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/WhatsApp Image 2024-09-05 at 10.58.57 AM.jpeg)
![Sonalika](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/Sonalika-Tractors-ko-web-banner-giff.gif)
![zeroo (add)](https://dineshkhabar.com/sites/default/files/PHOTO-2024-09-02-13-25-33.jpg)