८ सयमा खरिद गरेको काठ उपभोक्ताबाट व्यवसायीले ८ हजारसम्म असुल्दै

धनगढीः नेपाली काठको कर सरकारले आठ सय प्रति क्यूफिटमा बिक्री गर्दै आएको थियो। वन नियमावली २०५१ अनुसार काठको बिक्री वितरण हुँदै आएको थियो। वन ऐन २०७९ र वन नियमावली २०७९ लागु भएपछि काठको कर वृद्धि भएको छ। नयाँ नियमावली अनुसार एक हजारसम्म सालको काठको प्रति क्यूफिटको कर निर्धारण गरिएको छ।

सरकारलाई प्रति क्यूफिट आठ सय रुपैया कर तिर्दै आएका व्यवसायीहरुले भने आठ हजारसम्म काठको मूल्य लिदै आएका थिए। नेपाल सरकारले काठको परिणाममा नयाँ नियमावली लागु गरेपछि काठको मूल्य झनै बढ्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक पाध्यायले काठको मूल्य बढ्ने बताए। उनले भने, ‘वन नियमावली २०७९ प्रयोग गरेउ भने, त्योबाट आउने काठको परिमाण पहिलेको भन्दा बढि हुन्छ। राजश्वको दर पनि बढेको छ। दुबै बढेको छ। पहिला सालको आठ सय थियो। अहिले एक हजार भएको छ। २१ प्रतिशत बढी आउछ।’

नेपाल सरकारले कानूनी रुपमा काठको मुल्य वृद्धि गरेका बेला कमिसनका कारण काठको मूल्य बढेको आरोप लागेको छ। काठ व्यवसायीले आठ सय प्रति क्यूफिटमा सरकारबाट काठ लिदै आएकोमा बजारसम्म जाँदा आठ हजारसम्म पुग्नुको कारण तेही रहेको सामुदायिक वनहरुको तर्क छ। उनीहरुले काठ व्यवसायीहरुले वन कर्मचारी, प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले उपभोक्ता महंगोमा गर्दै आएको तर्क गरिएको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तलदेखि माथिसम्म कमिसन बुझाउदै आएको बताए। उनले भने,  ‘काठ व्यवसायी पनि मारमा छन्। तलदेखि माथिसम्म कमिसन बुझाउनु परेको छ। कमिसन बन्द गर्ने हो भने, तीन हजार बन्दा बढी काठको मूल्य हुँदैन।’

नेपाली काठको मूल्य कमिसनका कारण वृद्धि हुने र विदेशकी कमजोर गुणस्तरको काठ भित्रिने गरेको बताइएको छ। नेपाली काठ बजारसम्म ल्याउन एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म प्रति क्यूफिटसम्म काठ व्यवसायीको खर्च हुँदै आएको छ। तर सरकारले काठको बजार मूल्य निधारण नगर्ने र कमिसन लिने भएकाले काठ आठ हजार प्रति क्यफिटसम्म मुल्य पर्ने गरेको दाबी छ। काठ व्यवसायीले नाफा लिएर पनि नेपाली सालको काठ तीन हजार प्रति क्यूफिटमा बिक्री गर्न सकिने भएपनि कमिसनका कारण महंगो पर्न गएको छ। भण्डारीले काठ कटानी, कर, ढुवानी तथा नाफा खाँदा पनि तीन हजारमा काठ बिक्री गर्न सकिने बताए। तर सरकारका कर्मचारीहरुले कमिसन लिने भएकाले काठ महंगो भएको तर्क उनको छ। 

नेपालमा विदेश काठ न्यून गुणस्तरको आयात हुँदै आएको छ।