निजी विद्यालयले ड्रेस र किताब बेच्न नपाउने

निजी विद्यालयले ड्रेस र किताब बेच्न नपाउने भएका छन्। विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थीले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ताको मुख्य मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। शनिबार शिक्षा मन्त्रीसमेतको उपस्थितमा भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। शनिबार माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिए पनि आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। पाँच बुँदे सहमति पत्रमा विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने उल्लेख छ।

निजी विद्यालयले झोला, पाठ्यपुस्तक र मौसमअनुसारको ड्रेस विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने र त्यसवाफत अभिभावकबाट रकम लिने गर्दै आएका छन्। सहमति पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्दे्शिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने पनि उल्लखे छ। यसैगरी निर्दे्शिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहले अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि भएको छ। पाँच बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।