गौरीफन्टा नाका हटाउन चलखेलः जनप्रतिनिधि मौन

कैलालीकै खक्रौलालाई मुख्य नाका बनाउन पहल सुरु भएपछि गौरीफन्टा नाकाको भविष्य संकटमा परेको छ । शुक्रवार मात्रै कैलालीनिर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ र २ का जनप्रतिनिधिहरुले खक्रौलालाई मुख्य नाका बनाउन  माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । झण्डै डेढ बर्ष अगाडीको गौरीफन्टा बजार हटेपछि खक्रौलालाई मुख्य नाका बनाउनकालागि प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत सक्रिय भएका हुन् ।

भारतीय राजदुत मञ्जिव सिंह पुरीले पनि प्रदेश नम्वर ७ को भ्रमणका क्रममा गौरीफन्टा नाका र दुधुवा नेशनलपार्क भित्रको सडक स्तरोन्नती गर्न नसकिने बताईसक्नु भएको छ । तर गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका विजयी जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ४ र ५ बाट अहिले विजयी भएका सासंद र सो क्षेत्रका स्थानिय तहमा विजयी जनप्रतिनिधिले पनि गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर अहिले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीको मुद्धा हराएको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप वहादुर ओडले आफ्नो कार्यकाकाल सम्म गौरीफन्टा नाकालाई अन्तराष्ट्रीय नाका बनाउने सक्दो प्रयास गर्ने बताए। मोहनापुल–अत्तरीया ६ लेन सडक निर्माण र सबै चुनावमा उम्मेदवारको प्रमुख मुद्धा बनेपछि धनगढीवासीमा गौैरीफन्टा नाकाले आधिकारीकता पाउछ की भन्ने आशा पलाएको थियो । तर नेताहरुले यसअघि पनि चुनावी मुद्धालाइ आश्वासनमै सिमितपारेको थुप्रै उदाहरण भएकाले नाकाको साच्चीकै स्तरोन्नती होला भन्ने आसंका भने कायमै थियो ।

धनगढी उपमहानगरसँग जोडिएको गौरीफन्टा अहिले सम्मपनि नेपाल–भारतको आधिकारिक नाकाहोइन। भारतीय क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन नभएकाले नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीजन्य सामान नेपालगन्जको रुपैडिहा नाका भएर भारत निर्यात गर्नुपरेको छ। गौरीफन्टा नाकाकै स्तरोन्नतीका लागि बोर्डर सम्म ६ लेन सडक निर्माण भईरहेको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी भन्सार राजश्व संकलनका लागि भन्सार कार्यालय पनि स्थापित यसअघि नै भइसकेको छ।

पशु क्वारेन्टाइन जस्ता सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी निकाय नेपालको तर्फबाट भएपनि  भारतको तर्फबाट ती कार्यालय स्थापना नभएकाले यसलाई पूर्ण नाका नमानिएको हो। गौरीफन्टा नाकाको भविष्य संकटमा पार्ने चलखेल भईरहेका बेला प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले भने यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री संग छलफल भएको बताए। हुन त भारतबाट आयातहुने पेट्रोलियम पदार्थ, कृषिजन्य औजार, कृषि प्रयोजनका ट्यांक्टर, तरकारी र दैनिक उपभोग्य सामानका लागि यस नाकामा अवरोध छैन।

तर गौरीफन्टा बाट औषधि, मोटरसाइकल, गाडी लगायत सामान ल्याउन पाइँदैन किनकि यस नाकामा भारत सरकारको पर्यावरण हेर्ने निकाय छैन । सात नम्बर प्रदेशकै प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्र धनगढीलाई प्रदेश ‘राजधानी’ बनाईएको छ । तर गौरीफन्टा नाका बन्दभए धनगढीको भविष्य नै संकटमा पर्ने आकलनगर्न थालिएको छ । गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतीको मुद्धा सहित विजयी लेखराजभट्टले भने यस विषयमाबोल्न चाहनुभएन्।

भारत सरकारले पनि लखिमपुर जिल्लाको पलियासम्म ‘फोरलेन’ सडक निर्माण गरिरहेको छ। तर, पलियादेखि नेपाल सीमा सम्मको झन्डै ३५ किलोमिटरमा उसको दुधवा नेसनल पार्क पर्ने भएकाले सहजै नाकाको स्वीकृतिदिन मानेको छैन। यसअघि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेलापनि यो नाका दुई देशबीचको व्यापार पारवहन सहजताका लागि प्राथमिकतामा परेको थियो ।

यसै महिना हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीको मुद्धालाई फेरी उठानका लागि आग्रहगर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले बताए। गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति भयो भने भारतीय पर्यटकका लागि यस क्षेत्रबाट सेतीलोकमार्ग हुँदै मानसरोवरको यात्रा नेपाल भरिकै छोटो हुनेछ भने त्यसले प्रदेश ७ को समृद्धी पनि सम्भव हुने थियो । तर नेताहरु आ–आफ्नै स्वार्थमा लागेपछि गौरीफन्टा नाका र धनगढीको भविष्य संकटमा पार्ने प्रयास भईरहेको छ ।