डोल्पा जिल्लाका योजना प्रदेश नम्वर ७ को रातो कितावमा समावेश (भिडियो रिर्पोट)

प्रदेश नम्बर ७ को सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा त्रुटी पाईएको छ । गत असार १ गते ल्याईएको वजेटमा प्रदेश नम्वर ६ मा पर्ने डोल्पा जिल्लाका योजनाहरु रातो कितावमा राखिएको पाईएको छ। वजेटलाई कपि पेष्ट गरिएको आरोप लगाईएका वेला संसद वैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसको आलोचना समेत गरेका छन। योजना छनोटमा विभेद गरिएको गुनासो आईरहेका वेला योजनाहरु समेटिने प्रदेश सरकारको योजनाहरुको शिर्षक रहेको रातो कितावमा समेत त्रृटिहरु रहेको उनीहरुले दावी गरेका छन।

 प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटहरुको शिर्षकहरुमा त्रृटी भेटिएको हो। योजना छनोटमा मनोमानी गरेको प्रतिपक्ष सांसदहरुबाट आलोचना भैरहेका बेला रातो किताबमा भएको बजेट शिर्षकमा त्रृटी पाईएको हो। प्रदेश नम्वर ७ मा नभएको जिल्ला र योजना रातो कितावमा राखेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले त्यसको आलोचना गरेका छन। प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बमले डाल्पाका योजनाहरुको शिर्षक प्रदेश नम्बर ७ को बजेटमा हुनु ठुलो लापरबाही भएको बताईन।

रातो किताबको पृष्ठ नम्बर ९१ म डोल्पा जिल्लाका योजनाहरु राखिएको छ, उनले भनीन।  सो पृष्ठमा मझौला नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगतको ४ लाख रुपैया भेरी नदी नियन्त्रण, डोल्पा र साल्दाड्ड रापा नदी नियन्त्रण, डोल्पा शिर्षक राखिएको छ। प्रदेश सरकारको आधिकारिक रातो किताबमा यस्तो त्रृटि हुनु ठुलो लापरबाही भएको सांसदहरुले बताएका छन। रातो किताब किताबको त्रृटीका बारेमा जानकारी नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका कर्मचार एक अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिरहेकाछन। योजना शाखा प्रमुखले सचिवलाई देखाउने, सचिवले सह–सचिवलाई यो बिषयमा जानकारी हुने भन्दै पन्छिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले सह–सचिव नवराज अर्यालसंग जान्कारी माग्न उनले आग्रह गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यो प्रदेश सरकारको नभएर संघीय सरकारको त्रृटी भएको दावी गरेको छ। प्रदेश  सरकारले वजेट शिर्षकमा भएको त्रृटी स्वीकार गरेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज अर्यालले संघीय सरकारको त्रृटी रहेको बताए। प्रदेशको समृद्धिका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा त्रृटी हुनुले सरकारको लापरवाही भएको पुष्टी हुन्छ। बजेट संसदमा छलफका क्रममा रहेकाले यस्ता गल्तीलाई प्रदेश सरकारले सच्याउन प्रदेश सभा सदस्यहरुले आग्रह गरेका छन।