सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित प्रदेश नम्वर ७ को अल्पकालीन वजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक (भिडियो रिर्पोट)

आगामी आर्थिक वर्षको वजेट घोषणाको तयारी हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित पारिएको प्रदेश नम्वर ७ को अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । आर्थिक बर्ष २०७४\०७५ का तीन महिनाका लागि ल्याईएको अल्पकालीन बजेटको खर्च अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको हो । डेढ महिना वितिसक्दा समेत ६ प्रतिशत बजेट पनि खर्च भएको छैन् भने खर्च भएको अधिकांश रकम मन्त्रालय व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएको छ । अल्पकालीन बजेट खर्च गर्न अव एक महिना ८ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारको ध्यान भने मन्त्रालयको व्यवस्थापनमै केन्द्रित बनेको छ । 

बैशाख ९ गते प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले एक अर्व दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएकोमा त्यसको डेढ महिना वितिसक्दा समेत ६ प्रतिशत पनि बजेट खर्च नभएको हो । चालुतर्फ ३० करोड ७ लाख ७७ हजार, पुजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख र आर्थिक बिविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार बिनियोजन गरिएको थियो । अहिले सम्म चालु तर्फ ४ करोड १७ लाख र विकास तर्फ एक रोड ७४ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ । ७ वटा मन्त्रालय सहित प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालय गरि ९ वटा निकायलाई बजेटको अख्तीयारी छ । तर मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालय सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले त अहिले सम्म एक रुपैया पनि खर्च नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक तिर्थराज ओझाले जानकारी दिए । 

प्रदेश ७ सरकारले बैशाख ९ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आंशिक बजेट प्रदेशको समृद्धिका लागि भन्दै बिभिन्न क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित पारिएको थियो । सडक, खानेपानी, सिंचाई जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकारको ध्यान भने सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुभन्दा पनि मन्त्रालयहरुमा सेवा सुविधा थप्ने र मन्त्रालयलाई नै व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित बनेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ ईन्जिनियर अमरवहादुर पालले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रदेशभित्रको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना अध्ययनका लागि एक करोड, खेल क्षेत्रको सम्भावना अध्ययनका लागि २८ लाख, औद्योगिक क्षेत्र र जडीबुटी प्रसोधनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख, प्रदेश सभा संग्रालय स्थापना, बित्तीय संस्था सञ्चालन, पुल स्थापना, तुइन विस्थापन, बाल उद्दान, चिडियाखाना लगायतका योजनाहरुका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर अहिले सवै मन्त्रालयहरुको ध्यान चालु तर्फको बजेट खर्चमा मात्रै केन्दिैत बनेको छ भने सम्भाव्यता अध्ययनका योजनाहरु अलपत्र परेको सवैभन्दा बढि विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नारायण रावतले स्वीकारे । 

नयाँ शहरको बिकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्मार्ट भिलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हाल बन्द रहेका प्रदेशभित्रका बिमानस्थलहरु सूचारु गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशभित्र जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रदेश खाद्य संस्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि अलपत्र छन् । संघीय संरचनाको पहिलो अभ्यास भईरहेका बेला हरेक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठोस योजना तयार गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रित गरिएको बजेट कार्यान्वयन अहिले अलपत्र छ । तर पुजिगत तर्फको बजेट मन्त्रालयका भवनको मर्मत सम्भार, फर्निचर, मेसनरी औजार खरिदमा खर्च गरिएको  उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका योजनातथा अनुगमन अधिकृत केशव पराजुलीले वताए । 

बजेट बक्तव्यले भारतमा जाने कामदारहरुको अभिलेख राख्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, बीमा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्राबिधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, असहाय, अनाथ, सडक तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँचका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र खप्तड केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो । तर सभव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि यिनै योजना आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सार्नुपर्ने सम्भावना छ ।