मागको आधाभन्दा वढी कपडाहरु भारतवाट अवैध रुपमा ल्याउँदै (भिडियो सहित)

प्रदेश नम्वर ७ का कपडा व्यवसायीहरु मागको आधाभन्दा वढी कपडाहरु भारतवाट अवैध रुपमा ल्याईरहेका छन । प्रहरी, भन्सार, एजेन्ट लगायतको मिलोमतोमा करौडौका कपडाहरु भारतवाट तस्करी गरेरह आईरहेका छन । प्रदेश नम्वर ७ का पहाडी जिल्लाहरुमा कपडाहरुको थोक विक्रेता भएर ठुलो वजार भएका व्यवसायीहरु पनि तस्करीका कपडाहरु विक्री वितरण गरिरहेका छन । महँगो भन्सार शुल्कका कारण प्रदेश नम्वर ७ मा कपडाको मात्रै ३ अर्वको कारोवार हुने गरेको अनुमान रहेको छ । 

जसमा डेढ अर्वको कपडा एक वर्षमा भारतवाट भन्सार छलेर आईरहेको छ । जसवाट कपडामा भन्सारले लिने गरेको १५ प्रतिश भन्सार शुल्क र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी वर्षमा कम्तिमा २५ करोड राजश्व सरकारले गुमाईरहेको छ । कपडाको तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि सवै निकायहरुको संग्लनतामा राज्यले करौडौ राजश्व गुमाउँदा उनीहरु भने व्यक्तीगत रुपमा झन झन मोटाईरहेका छन । 

कैलाली भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भारतबाट पैठारी भएका फेन्सीजन्य सामाग्रीबाट साढे १ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । यो राजश्व भारतवाट तस्करी भएर आउने कपडाको प्रतिशत झण्डै ६ प्रतिशत मात्रै हो । ९४ प्रतिशत कपडा भारतवाट तस्करी भएर आईरहँदा यसवाट सयौ गुणा वढी राजश्व चुहावट भईरहेको कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गोपीकृष्ण उप्रेतीले वताए ।

यहाँका कपडा व्यवसायीहरुले मागको ५० प्रतिशत समान भारतबाट ल्याउने गरेका छन् । धनगढीमा रहेका होलसेल पसलहरुले मात्र वार्षिक ५० करोडको कारोबार हुने गरेको बताएका छन् । तर भन्सार छली गरेर उनीहरुले कपडाको तस्करी व्यापक बनाएका हुन् । नाम नवताउने शर्तमा धनगढीका एक होलसेल व्यवसायी भन्सार शुल्क महङ्गो भएका कारण चोरी तस्करी गर्न बाध्य भएको दावी गरेका छन । 

त्यस्तै, अर्का होलसेल व्यापारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्सार कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले महिनावारी लगाएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म कपडा तस्करी नरोकिने वताए । 

रकम खाएर कपडा तस्करी गरिरहेका नियमकारी निकायहरुकै मिलोमतो तस्करी भईरहेकोमा कुनै शंका छैन् । नियमनकारी निकायहरुको नियत नसुध्रिएसम्म कपडाको तस्करी रोकिने देखिदैन् । प्रदेश सरकारले पनि भन्सारको राजश्ववाट केही हिस्सा पाउने भएकोले अव प्रदेश सरकारले पनि कपडा तस्करी रोक्न ध्यान दिनुपर्ने प्रदेशवासीहरुको सुझाव छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका २ का स्थानीय विष्णुबहादुर सिहले तस्करी रोक्न माग गरे । 

मानिसलाई दैनिक रुपमा कपडा नभई हुने सामाग्री भएका कारण यसको माग जति वढ्दै गएको छ राजश्व पनि त्यति धेरै नै गुमिरहेको छ । अव कपडाको तस्करी रोक्नका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार कहिलेसम्म मुखदर्शक वनेर वस्ने ?