प्रदेश ७ का चार जिल्लाको ५ प्रतिशत वन मात्रै व्यवस्थापन भए बार्षिक १० अर्व आम्दानी बढ्ने (भिडियो सहित)

कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराको ५ प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्रै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न सके बार्षिक १० अर्व आम्दानी हुने दावी गरिएको छ । देशभरीमा उपयुक्त काठ पाईने जिल्लाको सुचिमा रहेका चार वटै जिल्लामा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरि प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने विज्ञहरुको दावी गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्वर ७ को थोरै वन क्षेत्रमा पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लैजान सकिने देखिएको हो । राम्रो काठ उत्पादन हुने जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराको ५ प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्रै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सके बार्षिक १० अर्व आम्दानी थपिने दावी राष्ट्रिपती चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितीका सदस्य विदुर भारतीको छ । 
देशभित्रको आवश्यकता पुरा गर्न, हरियाली प्रवद्धन गर्न, नयाँ विरुवा हुर्काउन र पुराना विरुवालाई हटाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको हो । प्रदेश नम्वर ७ का ९ वटै जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी हुने पनि विज्ञहरुको दावी छ । तर चार जिल्लाको थोरै वन क्षेत्रमा पनि वन व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेश सरकारले अन्य श्रोत जुटाउनै नपर्ने लामो समयम वन संरक्षणको काममा लागेका प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशीले बताए । 
अहिले प्रदेश नम्वर ७ का वनमा बुढा विरुवा धेरै छन् । ति विरुवा एकै पटक ढले जंगल नै खाली हुने खतरा पनि रहेको छ । त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत नयाँ विरुवा उत्पादन गरि जंगलको सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ । त्यस वाहेक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत नै रोजागरीका सम्भावना पनि प्रशस्त हुने भएकाले प्रदेश ७ को गरिवी घटाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ । 
हुन त प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले अहिले सम्म पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको औचीत्य बुझ्न सकेको छैन् । त्यसैले बेला–बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै गलत हो भन्ने टिप्पणी मन्त्रीहरुबाटै समेत आउने गरेको छ । प्रदेश नम्वर ७ ले आर्थिक समृद्धी गर्न चाहे कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराका बन क्षेत्रमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम फैलाउदै लैजानु पर्ने राष्ट्रिपती चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितीका सदस्य विदुर भारतीको धारणा छ । 
७ नम्वर प्रदेशबाट वार्षिक झण्डै साढे ८ अर्व राजस्व संकलन हुदै आएको छ । तलव भत्तामा मात्रै वार्षिक ३६ अर्व र पूँजीगत तर्फ १५ अर्व रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशको खर्च थेग्न र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप ४२ अर्व आवश्यक छ । त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोज्न सक्छ ।