सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीका विषयगत कार्यालयलाई बजेट सक्न हतारो

२०७४ चैत्र ४, ११:५७

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कैलालीका विषयगत कार्यालयलाई बजेट सक्न हतारो भएको छ । विषयगत कार्यालयहरुबाट धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिए पनि जिल्लामा रहेका कर्मचारीले बैठक, अन्र्तक्रिया, अभिमुखिकरण तथा गोष्ठि गरेर लाखौ रकम खर्च गरिरहेका छन ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म छलफल, अन्र्तक्रिया, गोष्ठि, अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा तालिममा मात्र ४० लाख रकम सकेको छ ।

वार्षिक कार्यक्रमका १ सय १२ शिर्षक मध्ये ३३ शिर्षकमा अन्र्तक्रिया, गोष्ठि, अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न तालिम राखेको कार्यालयले धेरै शिर्षकमा शत प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । तर जनताको हित हुने खालका योजनामा भने कुनै पनि काम भएको छैन ।
चैत्र २८ गते पछि जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई पुर्ण रुपमा हस्तान्तरण हुने भएपछि कर्मचारीहरु छलफल, अन्र्तक्रिया, बैठक तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेर बजेट सक्न सक्रिय भएका हुन ।

तर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख टंक प्रसाद चापागाईले भने त्यो कुरा स्वीकार गरेन्न । उनले भने,‘बजेट सक्न हतारो भएको होइन्,’ ‘आवश्यकताका आधारमा हामी कार्यक्रम गछौँ त्यसो होइन् ।’
कर्मचारीहरु छलफल, अन्र्तक्रिया तथा गोष्ठीमा व्यस्त भएपछि कार्यालयमा कर्मचारी भेट्नै मुस्कील हुने गरेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि अन्य कार्यक्रमलाई भन्दा पनि छलफल अन्र्तक्रिया तथा गोष्ठीमै लाखौँ बजेट सिध्याएको छ ।

उसले १३ पटक विभिन्न कार्यक्रम गरि २ लाख रकम सकेको हो ।
कार्यालयहरु पुर्ण रुपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि बजेटमा राज गर्न नपाउने भएपछि कर्मचारीहरु अहिले नै बजेट सक्नमा केन्द्रीत भएका हुन ।

यस्तै अर्को विषयगत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीका कर्मचारी समेत कार्यालयमा भेटिदैनन ।
कार्मचारी बजेट सक्ने दाउमा लागेको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख दीलिप बहादुर चन्दले कार्यालयको प्रकृति नै फिल्डमै जाने भएको बताए ।

हाल जिल्लामा रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू तथा जलाधार,
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत र नापी लगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस अघि नै योजना बनाइसकेको छ ।

कमेन्ट लोड गर्नुस