सुदूरपश्चिमको बजेट समिक्षाः ‘जीडीपी’मा झण्डै चार खर्बको अनुमान

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन्। विगतका वर्षहरुको बजेट कार्यान्वयन र यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै भिन्नता छैन। बजेटको आकार घटबढ हुँदै आए पनि कार्यान्वयनको शैली एउटै छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आयमा संकुचन, स्रोत व्यवस्थापनमा चाप, विनियोजन दक्षताको कमि, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण नहुँनु लगायत कारण पूँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमुलक र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन्। आन्तरिक राजस्व परिचालन, स्रोतसाधनको वितरण, सन्तुलित र न्यायोचित नहुँनु तथा सरकारी खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन्। यस्ता विविध कारणले प्रदेशको बजेट उत्पादनमुखि र बजेटमा प्रदेशवासीले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। नीति कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कैतिर कार्यान्वयन हुँदा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन्।
जीडीपीमा झण्डै चार खर्बको अनुमान
कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान यस वर्ष पनि बढ्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले नै गरेको छैन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीन खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड यस प्रदेशको जीडीपीमा योगदान थियो। जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोहि अंकमा कायम रहने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। जुन अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत मात्र हो। जीडीपीमा बलियो योगदान पुग्ने गरी प्रदेश सरकारको बजेटले काम गर्न सकेको छैन्।
तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन तथ्यांकमै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कुल सरकारी खर्च २७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ९३ हजार अर्थात ७६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० अर्ब ६७ करोड ७९ लाख दुई हजार अर्थात ७८ दशमलव १७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १७ अर्ब २८ करोड ९९ लाख ९१ हजार अर्थात ७१ दशमलव ६१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। प्रदेश सरकारले अहिले पनि आफुसँग भएको बजेट पुरै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन्।
राजस्व बाँडफाँड
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब १६ करोड ४३ लाख ३५ हजार र समानीकरण अनुदानवाफत ७ अर्ब ८८ करोड १५ लाख ६२ हजार प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। रोयल्टी तर्फ ५ करोड ९५ लाख ८९ हजार प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै आन्तरिक स्रोततर्फ दुई अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २० करोड ७२ लाख ५४ हजार असुली गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक अर्ब ४१ करोड २४ लाख ९८ हजार प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।

प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान, रोयल्टी र आन्तरिक राजस्वबाट गरी १७ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ८४ हजार प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार बचत हुने अनुमान गरिएकोमा ७ अर्ब १५ करोड ३८ लाख ३३ हजार मात्र कायम भएको थियो।
अनुदानमा कटौति
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदान अन्तर्गत ७६ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म ३२ करोड २५ लाख, विशेष अनुदान अन्तर्गत ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकोमा ३९ करोड ८९ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा दुई अर्ब ५२ करोड तीन लाख ६६ हजार मात्र प्राप्त भएको छ।

आफुसँग भएको स्रोतसाधनलाई पनि प्रदेश सरकारले सहि रुपमा सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन्। संघीय सरकारबाट अनुदान रकममा भएको कटौतिकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।