गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलन यसकारण जायज छ

धनगढीः गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने आन्दोलन जायज छ। राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित छ। त्यसैले पनि यो आन्दोलन जायज छ।

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म एउटा पनि मेडिकल शिक्षाको पढाइ हुने संस्था छैन। त्यसैले पनि गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छिटो स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग जायज छ। सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी नगण्य छ।त्यसैले पनि गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलन जायज छ। गेटामा ६ अर्बको लागतमा ४२ वटा भवन निर्माण भएका छन्। भवन प्रयोगमा आएनन् भन्ने खण्डहर बन्न सक्छन्।

त्यसैले अहिलेको यथाशीघ्र विश्वविद्यालय स्थापना गरियोस् भन्ने आन्दोलन जायज छ। सरकारले २०७९ माघ २९ गते गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गेटामा विश्वविद्यालय संचालनका लागि विश्वविद्यालय ऐन तयार गर्ने उल्लेख छ।

तर, सरकारको माघ २९ गतेको निर्णय र जेठ ५ गते आएको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत जेठ १५ को बजेटमा गेटामा एक सय शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने कुरा आएपछि आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलन हरेक कोणबाट जायज छ। आन्दोलनमा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीको नैतिक समर्थन छ। त्यसैले पनि यो आन्दोलन जायज छ।

कसको छ आन्दोलनमा वक्र दृष्टि ?
गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलनमा केहीको वक्र दृष्टि रहेको छ। गेटामा मेडिकल कलेज या प्रतिष्ठान चलाउन सकिन्छ। विश्वविद्यालय चलाउने नेपालको सामर्थ्य छैन। अहिले एक सय शय्याको अस्पताल चल्न दिनुपर्छ भन्ने कथित विज्ञ, मुठ्ठीभर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलनको विपक्षमा छन्।

विश्वविद्यालयको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलनको नाममा चन्दा उठायो भनेर हल्ला मच्चाउनेहरूलाई चिन्न जरुरी छ। तिनीहरू किन विश्वविद्यालयको विपक्षमा लागेका हुन्? कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद वीरबहादुर बलायरले जेठ १ गते संसदमा बोल्दै गेटामा मेडिकल कलेज चलाउन माग गरेका थिए।

उनले ननटेक्निकल विश्वविद्यालय राम्रोसँग चलाउन नसकेको सुदूरपश्चिमले मेडिकल विश्वविद्यालय चलाउन सक्छ? भनेर हास्यास्पद प्रश्न गर्दै सुदूरपश्चिम कमजोर छ केही गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगत्तै काँग्रेस भित्रको एक समूह मेडिकल कलेज र एक सय शय्याको लबिङमा खरो उत्रिएको थियो।

सामाजिक संजाल मार्फत बलायरको भनाइलाई बल पुग्ने किसिमले जनमत तयर गर्न लागेको त्यो समूह विश्वविद्यालयको आन्दोलन चर्किदै गर्दा मौन रहेको थियो। तर, आज अर्थात २८ गते सुदूरपश्चिममा आमहड्ताल गर्ने घोषणा गरिएपछि त्यो समूह विश्वविद्यालयका लागि भइरहेको आन्दोलन कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर जुर्मुराएको छ। बलायर निकट नेपाली काँग्रेसका नेता र कार्यकर्ता तथा एक दुई जना कथित विज्ञहरू विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भइरहेको आन्दोलनको विपक्षमा छन्। उनीहरूकै जोडबलमा आमहड्ताल गलत भएको विज्ञप्ति नेपाली काँग्रेस कैलाली र माओवादी केन्द्रले निकालेको छ।

काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको विज्ञप्ति हास्यास्पद 
संघर्ष समितिले आज सुदूरपश्चिममा आमहड्ताल घोषणा गरेको छ। आमहड्ताल घोषणा गर्नुपूर्व संघर्ष समितिले यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो। उद्योगी, व्यवसायीहरूले स्वस्फूर्त समर्थन जनाउने बताएपछि संघर्ष समितिले एक दिने आमहड्ताल घोषणा गरेको हो। तर, नेपाली काँग्रेस कैलाली र नेकपा माओवादी केन्द्रले आमहड्ताल फिर्ता लिन विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्।

विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडक र सदनमा आवाज उठाउने ऐतिहासिक अवसर काँग्रेस र माओवादीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रका ठुला नेताहरू र सरकारलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तयार भएको विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा पेश गर्न दबाब दिनुको सट्टा आन्दोलनको विपक्षमा काँग्रेस र माओवादीको जिल्ला नेतृत्व किन उभियो? कसको इशारामा विज्ञप्ति निकालियो? र, विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा मेडिकल कलेज र एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको कुरा काँग्रेस र माओवादीको जिल्ला नेतृत्वलाई उचित लागेको छ।

विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा विश्वविद्यालयका।लागि भइरहेको आन्दोलन वाह्यात लागेको स्पष्ट हुन्छ। हिजोको दिनमा जबर्जस्ती बन्द आन्दोलन, तोडफोड र आगजनी गर्दै आएका पार्टीहरूले सुदूरपश्चिमको हितमा हुन लागेको शान्तिपूर्ण  बन्दको कार्यक्रममा तीव्र असहमति जनाएका छन्। आमहड्तालको विकल्पमा सबै मिलेर सरकारलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दबाब दिन हामी पनि तयार छौँ भन्न काँग्रेस र माओवादीको जिल्ला तहले किन सकेन?

आन्दोलनमा राजनीति भो!
गेटा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि भइरहेको आन्दोलनमा राजनीति भयो भन्ने आवाज पनि उठेको छ। आन्दोलनको प्रकृति नै राजनीतिक टाइपको हुन्छ। आन्दोलन गर्नु एक किसिमको राजनीति हो। राजनीति गर्नेहरूले बाटो बिराए आन्दोलन मार्फत नयाँ  नेतृत्व देखा पर्नु स्वाभाविक कुरा हो। आन्दोलनको पृष्ठभुमिबाट उठेका दल र नेताहरूले गेटामा विश्वविद्यालय स्थापर्ना भइरहेको आन्दोलनमा राजनीति भयो भन्ने प्रश्न उठाउनै पाइन्न।

आन्दोलन नहोस्। राजनीति नगरियोस् भन्ने चाहना राख्नेले सरकारलाई गत माघ २९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिन केले रोक्यो? जनताका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीति गर्नेहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, सुदूरपश्चिममा राज्यको लगानी रोक्न थहीँकै नेताहरू प्रयोग भएको देखिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो।

गेटामा विश्वविद्यालय चल्न सक्दैन भन्ने गरिव मानसिकता भएका नेताका कारण अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम पछाडि परेको हो भन्ने धारणालाई बल नेताहरूका हर्कत र क्रियाकलापले पुगाएको छ।आन्दोलनमा राजनीति भयो भन्नेहरूले आन्दोलनमै सहभागी भएर राजनीतिक श्रेय लिन सक्नुहुन्छ। सबैले गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आन्दोलन गरून् भन्ने चाहना सुदूरपश्चिमेलीहरूले राखेका छन्। अहिले खेलेको भूमिकाको उचित मूल्यांकन जनताले पक्कै पनि गर्लान् नै। 

संसदको रोष्टममा उभिएर खरो बोल्ने नेता भएनन् 
सुदूरपश्चिमको विषयमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको रोष्टममा उभिएर सरकारको कानको जाली फुट्ने गरि बोल्ने नेताको अभाव रहेछ भन्ने महसुस यो पंक्तिकारले गरेको छ। राज्यबाट पाउनुपर्ने सुबिधा हामीले पाउन सकेका छैनौँ। सुदूरपश्चिम हरेक दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ। पछाडि पर्नुको कारण राज्यको नीति प्रमुख कारण हो। बजेट निर्माण गर्दा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिममा न्यून बजेट आउँछ।

पूर्वको मोरङ, झापा  र सुनसरी जिल्लामा आउने बजेट जति पनि पूरै सुदूरपश्चिममा बजेट आउन्न भन्ने भनाइ २०४८ देखि हालसम्म कायम छ। व्यवहार पनि त्यसै देखिन्छ। सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सरकारी लगानीका ठुला अस्पताल सञ्चालनमा छन्। तर, सुदूरपश्चिमको ठुलो भनिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको सरकारी स्वीकृति जम्मा ५० शय्या हो।

सेतीको अवस्था थाहा पाउनेले जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सक्छन्। सुदूरपश्चिमका जिल्ला अस्पतालहरू अहेवको भरमा चलेका छन्। म्याद गुज्रिएको औषधि वितरण गरिन्छ। बिरामी रेफर गर्नुप¥यो भने पनि दार्चुला जिल्ला अस्पतालसँग एम्बुलेन्स पनि छैन। स्वास्थ्य उपचार पाउन सुदूरपश्चिमवासीले घरखेत बन्दकी राखेर, बिक्री गरेर अन्यत्र धाउनुपर्ने अवस्था छ।

सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने नागरिकको मौलिक हक हो पनि भनेको छ। फेरि सुविधा विस्तार गर्न आनाकानी पनि गरेको छ। यस्तो दोहोरो चरीत्र भएको राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्ने, संसदमा उभिएर खरो बोल्न सक्ने क्षमताको सांसद सुदूरपश्चिमले पठाउन नसकेको रहेछ।

प्रतिनिधि सभामा भएका १९ जना मध्ये, डिल्लीराज पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दामोदर भण्डारी, रुपा चौधरी र वीरबहादुर बलायरले गेटाको विषयमा कुरा राखे पनि त्यो बोल्नलाई बोलेको जस्तो भयो। मलिन स्वरमा राज्यसँग भिक्षा दान मागे जस्तो सुनियो। हामीले सरकारको कठालो समात्न सक्ने सांसद पठाउन सकेका रहेनछौँ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन लबिङ र दौडधुप गर्न नसक्ने अल्छी सांसद सुदूरपश्चिमका मात्रै छन् सायद।

आन्दोलन रचनात्मक हुनुपर्छ 
गेटामा विश्वविद्यालयका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई थप रचनात्मक बनाउनुपर्छ। यो आन्दोलनलाई स्थगित गर्न हुन्न। आन्दोलनबाट थाकियो भने राज्यले खुसुक्क स्वास्थ्य चौकी संचालन गर्न बेर छैन। आन्दोलनललाई सशक्त बनाउन सामाजिक संजानको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ।

संघीय सांसदहरूलाई खबरदारी, उनीहरूलाई बहिष्कार र सुदूरपश्चिममा हुने राजनीतिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। दल र दलको नेताको घेराभन्दा बाहिर आएर सोच्न सकियो भने गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाको आन्दोलन निष्कर्षमा पुगाउन सकिन्छ। आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगोस् भनेर बिचमै तुहाउन गरिने षड्यन्त्र चिर्दै पार्टीभन्दा माथि उठेर संघर्ष गर्नु सर्वथा जायज कुरो हो। जय सुदूरपश्चिम!