सुदूरपश्चिम सरकारको प्रादेशिक बस सेवा र जल यातायात सञ्चालनको योजना अलपत्र

सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्वाधार विकास तर्फका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न पनि ढिलाई गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने देखि प्रदेश गौरवका विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न भने ढिलाई गरेको हो। केही योजना चालु आर्थिक वर्ष भित्रै कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि आवश्यक नीति बनाउनमा ढिलाई हुँदा सुरुवात समेत हुन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष सकिन केही समय बाँकी रहेका बेला प्रादेशिक जलविद्युत विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन् भने तुईन मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरिएपनि कागजमै सीमित भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै प्रादेशिक बस सेवा र जल यातायात सञ्चालन गर्ने, प्रदेश गौरवका योजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो।

ती योजनामा छुट्टै बजेटको समेत व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको हो। गत फागुनमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नौ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक योजना छनौट गरेपनि बुहुवर्षीय योजना भएको भन्दै त्यसपछि काम अगाडी बढेको छैन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले गौरवका सडक घोषणा गरिएपनि तत्कालै अन्य काम अगाडी नबढेको बताए।

उनले गौरवका सडकका लागि बजेट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने विषय छलफल सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै बस सेवा सञ्चालन गर्ने दावी गरेपनि आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेका  बेला समेत आवश्यक अध्ययन कार्य पूरा भएको छैन्। बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिएपनि अहिले सम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएको हो।

तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहोराले भने चालु वर्ष भित्रै वर्ष सेवा सञ्चालन गरिने बताउदै आएका छन्।  प्रदेश सरकारले प्रादेशिक जलविद्युत विकास बोर्ड गठनका लागि १० करोड बजेट विनीयोजन गरेको तर अहिले सम्म विकास बोर्ड गठनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधी समेत बनेको छैन्।

त्यस्तै प्रदेशलाई तुईन मुक्त बनाउन तुईन भएको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने भनिएपनि सो अनुसार काम अगाडी बढेको छैन्। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जलविद्युत विकास बोर्ड गठनका लागि छलफल सुरु गरिएको बताए। यस्तै जल यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन सुरु गरिएको सचिव भट्टले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव भएका कारण समेत कतिपय कामहरु अगाडी बढाउन समस्या भएको दावी गर्दै आएको छ।  प्रदेशमा ६ सय जना प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेकोमा २ सय ४० स्वीकृत दरबन्दीमा अहिले एक सय ३० जना मात्रै कार्यरत रहेका छन्। कर्मचारी पदपूर्तीका लागि प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएको आरोप पनि लागेको छ। जसका कारण प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा ठुलो महत्व राख्ने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जानकारहरुको भनाई रहेको छ।