धनगढीका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति कमजोर भएको कक्षा ८ को हालै प्रकाशित परीक्षाको नतिजाले देखाएको छ। बिगतमा उपमहानगरलाई प्रभावित तुल्याएर शतप्रतिशत परिणाम ल्याउन अभ्यस्त सामुदायिक विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालय यसपटक भने कक्षा ९ मा भर्ना गर्न पाउने ग्रेडसमेत ल्याउन नसकेको देखिएको हो।सामुदायिकमा मात्र नभई निजी विद्यालयको पनि यसपटक कक्षा ८ को बोर्ड परीक्षामा सन्तोषजनक परिणाम आएको छैन।

उपमहानगरका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ यो वर्षभरि विद्यार्थीविहीन हुने देखिएका छन्। उपमहानगरका सामुदायिक र निजी विद्यालयका गरी ४ हजार ५ सय ३३ विद्यार्थी कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए। जसमध्ये कक्षा ९ मा भर्ना हुने गरी ग्रेड पाएका विद्यार्थीको संख्या जम्मा १५ सय ३३ मात्र छन्। धनगढी उपमहानगर शिक्षा महाशाखाका अनुसार समग्रमा ३२ दशलमल ४१ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र कक्षा ९ मा भर्ना हुने ग्रेड प्राप्त गरेका हुन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत आइतवार आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा सर्वजनिक गर्यो। प्रकाशित भएको नतिजामा कूल परीक्षार्थीमा केवल ३२ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै सफल भए। उपमहानगरका १०६ विद्यालय मध्ये १८ को नतिजा शून्य आयो भने बाँकी विद्यालयमा पनि अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या निकै कम छ। केही वर्षदेखि विद्यालय तहको शिक्षाको स्तर खस्किएकाले नतिजा कमजोर आएको टिप्पणी गरिएको छ। अहिलेको स्कुलिङ नै कमजोर भएकाले नतिजा खस्केको धनगढीका नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्रमोद पाठकले बताए।'अहिलेको विद्यालयमा स्कुलिङ नै भएन। शिक्षकहरूले पढाउनै सकेनन्,' उनले भने, 'कडाई गर्नु जरुरी थियो। सामुदायिक विद्यालयको यो हालतले हुँदैन। सुधार ल्याउन सबैले मेहनत गर्नैपर्छ।'

गुणस्तर बढाउने कि पास हुने संख्या बढाउने भन्ने कुरा मुख्य रहेको धनगढीका पूराना पत्रकार घनबहादुर शाहले बताए। धनगढीको अहिलेको नतिजाले विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर भोलिका दिनमा बढाउन सहयोग पुग्ने शाहको तर्क छ।
'अहिलेको नतिजाले राम्रो आएन तर कुरा गुणस्तर बढाउने की संख्या बढाउने भन्ने हो,' उनले भने, 'गुणस्तर बढाउने हो भने अहिले उपमहानगरले गरेको निर्णयले भोलि सबैलाई राम्रो गर्छ।'

विद्यार्थीले पढ्न छोड्नु, शिक्षकहरूले पढाउन ध्यान नदिनु, अभिभावकको उदासिनता, स्थानीय सरकार र शिक्षा अधिकारीले अनुगमन नगर्दा कमजोर नतिजा आएको बताइएको छ। कमजोर नतिजा आउनुको एक मात्र कारण जिम्मेवार नभएको शिक्षाविद्हरूले बताएका छन्। पाठ्यक्रम, मुल्याङ्कन पद्धति, शिक्षक उप्रेरणा, प्रधानाध्यापकको भूमिका, राजनीतिक प्रतिवद्धता आदि कारणले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। प्रधानाध्यपक जिम्मेवार र शिक्षक प्रोफेसनल भए गुणस्तरमा सुधार आउने प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले बताए। 'अहिलेको नतिजाले सरकारी विद्यालय प्रतिको आकर्षण घटाउँछ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। विद्यालयमा शिक्षकहरूले पढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हेडमास्टर सुध्रिए मात्रै स्कुलहरूमा ५० प्रतिशत सुधार हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशतका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले काम गर्नुपर्छ।'

पहिलो पटक उपमहानगरले परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन गरेको हो। २०७५ देखि उपमहानगरले परीक्षा लिन थालेको हो। सरस्वती आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १ शान्तिनगर, नवज्योति आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १३ श्रीलंका, जनता राष्ट्रिय मावि वडा नम्बर १३ राजपुर, भैरवबाबा आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर ६ मटियारी, सरस्वती आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर ९ वंगराकटान, शिव माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर ७ देवरिया, भानु माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर १७ पथरी, सज्जन आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १७ दमौलिया, दीपेन्द्र चारपाते माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर १६ भादाको शून्य नतिजा आएको छ।

यस्तै,शिवशंकर आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १४ फूलबारी, सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १४ एचगाउँ, खप्तडी आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १८ एफगाउँ, इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १८ ईगाउँ, फूलबारी आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १९ फुलबारी, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर १२ जनकबस्ती, दुर्गा आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर १२ दुर्गाबस्ती र जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर १० जुगेडाको नजिता शून्य देखिएको छ। यी बाहेक २ जना, ३ जना, ४ जना र ६ जना मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सूची पनि लामो छ। उपमहानगरका ग्रामीण क्षेत्रभन्दा पनि सहर नजिकका विद्यालयको नतिजा झन कमजोर देखिएको छ।