स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने
काठमाडौंः स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज हुने भएको छ।
वैशाख ३ गतेसम्म नवीकरण दस्तुरका रूपमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए। कम्पनीले नवीकरणका बापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनी मौन बसेको थियो। नियमअनुसार १० वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ।
सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाख आजसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिवाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो। तर निवेदन आएको भए पनि रकम नआएको मिश्रले बताए।
