अब धनगढीका निजी विद्यालयले पाँच वर्षसम्म पाठ्यपुस्तक बदल्न नपाउने

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयले आफूखुसी हरेक वर्ष फरकफरक प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक  बद्लन नपाउने निर्णय गरेको छ।

संस्थागत विद्यालयले एउटा शैक्षिक सत्रमा लागु गरेको एउटा प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक कम्तिमा ५ शैक्षिक सत्रसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। यस्तै, उपमहानगरले संस्थागत विद्यालयले यो वर्ष कुनै शुल्क बढाउन नपाउने भएका छन्। धनगढी उपमहानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयलहरूले शैक्षिकसत्र २०७९ मा लिँदै आएको शुल्कमा कुनै प्रकारको थप शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने निर्णय नगर शिक्षा समितिले गरेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रबहादुर खातीले बताए।

‘धनगढी उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिले पाँच शैक्षिक सत्रसम्म एउटै प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘गत चैत १४ गते नगर शिक्षा समितिको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्राचार भइसकेको छ। नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार ५ शैक्षिक सत्रसम्म पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न रोक लगाइएको हो।’ 

निजी तथा संस्थागत विद्यालयले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लगाउँदा अभिभावक मर्कामा पर्दै आएका थिए। अघिल्लो वर्ष पढेको पुस्तक यो वर्ष काम नलाग्ने हुँदा अभिभावकले हरेक  वर्ष नयाँ पुस्तक किन्न रकम खर्च गर्नुपर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए। यस्तै,नयाँ प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागू गर्न विद्यालय सञ्चालक र प्रकाशनबीच लेनदेन हुने गरेको अभिभावकको गुनासो रहदै आएको थियो।

तर, यो वर्षदेखि भने पाँच वर्षसम्म अर्को प्रकाशनको पुस्तक लागु गर्न उपमहानगरले सम्पूर्ण विद्यालयलाई पत्राचार र निर्देश गरिसकेको छ। निजी तथा संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दस प्रतिशतमा नघट्ने गरि तोकिए बमोजिम आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, जेहेन्दार र अल्पसंख्यक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

यस्तै, निजी  तथा संस्थागत विद्यालयले यो वर्ष कुनै पनि कक्षामा शुल्क बढाउन पाउने छैनन्। नगर शिक्षा समितिको  चैत १४ गतेको बैठकले धनगढी उपमहानगरमा रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०७९ मा लिँदै आएको शुल्कमा कुनै प्रकारको थप शुल्क वृद्धि नगरी शैक्षिकसत्र २०८० को शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको खातीले बताए।

‘नगर शिक्षा समितिले कुनै पनि निजी र संस्थागत विद्यालयले यो वर्ष शुल्क बढाउन नपाइने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयहरूले गत वर्ष लिएकै शुल्क यो वर्ष पनि कायम गर्नुपर्ने छ।’ धनगढी उपमहानगरले शुल्क नबढाउने र एउटै प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक पाँच वर्षसम्म लागु गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए नगरका एक सय १० निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका ३७ हजार बढी विद्यार्थीका अभिभावकलाई केही हदसम्म भए पनि आर्थिक बोझ कम हुने छ।