२०७९ मा सुदूरपश्चिमको राजनीतिकः चुनाबी वर्षको यस्तो छ हिसाबकिताब

धनगढीः सुदूरपश्चिमका लागि २०७९ साल राजनीतिक घटनाक्रमका हिसाबले महत्वपूर्ण रह्यो। यो वर्ष टिकापुर घटनाको पृष्ठभुमिमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिममा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलका रुपमा उदाएको छ। यो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पहिचान बनाउन सफल भएको छ।

२०७९ को स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा अधिकांश नयाँ अनुहार निर्वाचित भए पनि संघीय निर्वाचनमा भने पुरानै अनुहारकै  बर्चस्व देखिएको छ। यो वर्ष स्थानीय र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पार्नुका साथै मुख्य दलहरूको केही ठाउँमा कडा प्रतिरोध गर्न सफल भए। वर्ष २०७९ को बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक भएको थियो भने मंसिर ४ मा प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यको चुनाव भएको हो।

प्रदेशभर बाजुराबाहेक स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूकाबीच तालमेल र गठबन्धन भए पनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको भारी मतका साथ विजय  भयो। धनगढीमा नगरप्रमुखमा गोपाल हमाल र डिलासैनी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा सन्तोषप्रकाश जोशीको समूहले वडा अध्यक्षमा समेत जित निकाल्यो।

बैशाखमै भएको स्थानीय चुनावमा २०७८ पुसमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका १३ मध्ये  ४ वटा स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सानदार जित भयो। कैलालीमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल रह्यो। प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकतर्फ २ सदस्य सहित प्रदेश सभामा चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो भने संघमा कैलालीबाट तीन जना सदस्य निर्वाचित भए।

मंसिर ४ मा भएको चुनावमा प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस १९ जना सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल हुन सफल भयो। प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र  र नेकपा एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दल हुँदा अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुन सफल नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौ दलमा समेटियो।

यो पटक राप्रपाले समानुपातिकतर्फ एक सिट जितेर अघिल्लो पटकको शून्यता मेटायो भने जसपा र लोसपाको अघिल्लो पटक १÷१ सदस्य रहेकामा यो पटक भने प्रतिनिधित्व हुन पाएनन्। यो वर्ष दुई महिनाको फरकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दुई जना नियुक्त भए। पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

उनले मन्त्रीमा नेकपा माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकै सन्तोष थापालाई नियुक्त गरे पनि मन्त्रालयको टुङ्गो नलाग्दै मुख्यमन्त्री रावलले माघ २६ मा पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस लगत्तै माघ २६ मै प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

माघ २७ मा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर देउवा नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २१ मा दुई तिहाई मत प्राप्त भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको छ।

विगतमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीच सम्बाद, समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको भन्ने टिप्पणी स्वयं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखबाट सुन्नु परे पनि २०७९ मा निर्वाचित भएर आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकार विरुद्ध विष बमन गरेको सुनिएको छैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय  तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै पक्षबाट प्रयास भए गरेको दृश्य देखिएको छ। यो पटक प्रदेश र स्थानीय तहबीच  कायम हुने सहकार्य, समन्वय र सम्बादको वातावरणले पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने विश्वास गरिएको छ।