धनगढीमा सडक र विद्यालयका ७ योजना ‘सिक प्रोजेक्ट’को सूचीमा

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकामा तीन सडक र चार विद्यालय भवन सिक प्रोजेक्टको सूचीमा परेका छन्। निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सडक र विद्यालय भवन सिक प्रोजेक्टको सूचीमा परेका हुन्। एक दशमलव २५ किलोमीटर लम्बाइको चटकपुर– राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का भएर कार्यादेश सम्झौता २०७७ असार १४ गते भएको हो।

३ करोड ४७ लाख ८० हजार १९३ मा ठेक्का सम्झौता भएको सडकको निर्माणको जिम्मा चन्द्रशेखर मल्लको एडभेन्जर मल्ल जेभीले पाएको थियो। आजको मितिसम्म सडक निर्माणमा ३६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। कम्पनीलाई अन्तिम पटकका लागि २०८० असार १५ सम्म म्याद दिइएको छ।

यस्तै जाई– जाली सडक र धनगढी–१२ जुगेडाको चक्र खड्काको घरदेखि डम्बर साउँदको घरसम्मको नाली सहित कालोपत्र गर्नु सडको लम्बाइ  १ किलोमीटर ५१९ मिटर छ। यो सडकमा ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीले कोरोनाको कारण देखाएर काम नगरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए।

‘सुरुमा कोरोनाको कारण देखाएर निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेनन्। त्यसपछि पैसाको आभाव देखाउन थाले,“ उनले भने, “गत वर्ष सरकारले नै एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो तर बढाएको समयमा पनि काम हुन सकेको छैन।’ जाई–जाली सडक र जुगेडाको १ किलोमीटर ५१९ मिटर सडक  निर्माणको ठेक्का दिलबहादुर ओलीको तेडी मणिलेक जेभी र तेडी निर्माण सेवाले पाएका हुन्।

सम्झौताअनुसार दुबै सडकको काम २०७९ असार १५ मा सक्नुपर्नेमा आगामी असार १५ सम्म म्याद थप भएको छ। यस्तै, धनगढीका चार विद्यालय भवन पनि निर्माण कम्पनीले अलपत्र छोडेको उपमहानगरले जनाएको छ। धनगढी–१२ को शारदा माध्यमिक विद्यालय र दुर्गा आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर १३ को जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर १४ को पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा भवन निर्माणको काम अलपत्र पारिएको हो।

चार वटै विद्यालयमा ८ कोठे भवन बनाउने ठेक्का मुकेश बोगटीको बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। चार वटै विद्यालय भवन निर्माण गर्न  २०७७ पुस १४ गते सम्झौता भएर २०७८ पुस मसान्तमा सक्नुपर्ने हो। तर शारदा माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत, दुर्गा आधारभूत स्कुलको एक तला ढलान, जनता राष्ट्रिय माविको पहिलो तला पनि ढलान भएको छैन भने पञ्चोदय माविमा पनि काम अगाडि बढेको छैन।

निर्माण कम्पनीको कारण हरेक वर्ष बजेट फ्रीज हुने गरेको छ। सरकारले अन्तिम पटकका लागि सिक प्रोजेक्टका लागि म्याद थपेको भए पनि थपिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई  भने कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुनसक्ने  डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए।

‘अन्तिम पटकका लागि थपिएको समयभित्र केही योजनाको काम सकिने सम्भावना रहे पनि केही निर्माण कम्पनी अझै काममा फर्किएका छैनन्,’ उनले भने, ‘उपमहानगरसँग पटकपटक लिखित र मौखिक सम्झौता र प्रतिबद्धता गर्ने निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा योजना सम्पन्न हुनेमा अझै आशंका छ।’