कता हरायो धनगढी–दिपायल सुरुङ मार्गको योजना ?

झण्डै १० महिना अगाडी संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा अपत्यारी किसिमले एउटा योजना प्रस्तुत भयो। १० बर्षदेखि ट्रयाक समेत खोल्न नसकिएको धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउने योजना अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा सुनाए। उक्त योजना सुनेपछि धेरै प्रदेशवासीले एउटा जिज्ञासा राखे ‘धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गकै योजना १० बर्षदेखि अलपत्र छ, सुरुङ मार्ग योजना कसरी सफल होला ?’। अहिले एक बर्षदेखि द्रुत मार्गको काम अलपत्र परेको छ भने सुरुङ मार्गको योजना जनता मात्र होईन योजना ल्याउने नेताहरु पनि बिर्सीसकेका छन्। 

धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गमा सरकारले ल्याएको सुरुङ मार्गको योजना पहिले नै प्रदेशवासीले अस्विकार गरिदिएका थिए। उनीहरुले सुरुङ मार्गको सपना देखाउन पुर्व १० बर्ष सम्म सम्पन्न हुन नसकेको सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई टुङगोमा पुगाउन सुझाव दिएका थिए। तर अहिले भने द्रुत मार्गलाई नै ओझेलमा पार्नका लागि सुरुङ मार्गको योजना ल्याएको अनुभुती हुन थालेको छ। १० बर्ष सम्म १ सय ५ किलोमिटर सडक मध्ये १८ किलोमिटर ट्रयाक समेत खोल्न नसकिएको अवस्थामा सुरुङ मार्गको योजना आउनु द्रुत मार्गलाई पनि ओझेलमा पार्ने चलखेल मात्रै भएको दावी उनीहरुको थियो। तत्कालीन खुटीया–गड्सेरा–दिपायल सडक निर्माण समन्वय समितीका सदस्य दिर्घराज जोशीले द्रुत मार्गलाई ओझेलमा पार्न सुरुङ मार्गको योजना आएको र अहिले सोही हविगत भएको बताए। 

१० बर्ष सम्म ट्रयाक समेत खोल्न नसकिएका बेला संघिय र प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको आश्वासन बाड्नु विश्वसनिय नभएको र अहिले सो सावित भएको स्याउलेका स्थानीय गणेश बोगटीले बताए। प्रदेशवासीले तत्कालका लागि सुरुङ मार्ग भएर गुड्ने कुनै ईच्छा नभएको भन्दै द्रुत मार्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग १० बर्ष सम्म राजनीतिक खिचातानीको भुमरीमा फस्दा अहिले आएर सडक योजना अलपत्र परेको छ। 
द्रुत मार्ग अन्योलको भुमरिमा फसेपछि सुरुङ मार्गको योजना सर्वसाधारणले मात्रै होईन सासंदहरुले पनि स्वीकार्न सकेका थिएनन्।

प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले सुरुङ मार्गको योजनाले द्रुत मार्गलाई पनि संकटमा पारेको बताएका थिए। १० बर्ष सम्म पनि ट्रयाक खोल्न नसकिएका बेला सुरुङ मार्गको योजना अगाडी सारिएपछि धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको हविगत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको जस्तै त हुने होईन भन्ने आसंका उनको थियो। तर चुनावका बेला द्रुत मार्ग बनाउने लिखित आश्वासन नै दिएका पन्तले पनि अहिले सम्म द्रुत मार्गको काम अगाडी बढाउन पहल समेत गरेका छैनन्। 

सुरुङ मार्गको योजना घोषणा हुँदा वर्तमान सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले धनगढी दिपायल द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्गको योजना आफ्नै पहलमा आएको डम्फु बजाएका थिए। सो समयमा डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगरले मेरो व्यक्तिगत पहलमा नै सुरुङ मार्गको योजना आएको बताए। उनले भनेका थिए ‘ अव धनगढीदेखि दिपायल द्रुत मार्गको दुरी १ सय ५ किलोमिटर रहेकोमा सुरुङ मार्ग निर्माण भए ६० देखि ७० किलोमिटरमै दिपायल पुगिन्छ।’ तर अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य आलेमगर पनि द्रुत मार्गको योजनाको विषयमा बोल्न पनि हिचकिच्याउने गरेका छन्। 

द्रुत मार्गको मुद्धा अर्को चुनावमा पनि ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने चेतावनी
तराईदेखि पहाड जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको मुद्धा अर्को चुनावमा पनि ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने डोटी र कैलालीका वासिन्दाले चेतावनी दिन थालेका छन्। हरेक चुनावमा नेताहरुले यो सडकलाई ‘समृद्धिको मार्ग’को रुपमा जनतामाझ व्याख्या गर्ने तर विजयी भएपछि सडक निर्माणमा चाँसो पनि नदिने गरेकाले अर्को चुनावमा सोही मुद्धा ल्याएर गाउँ छिर्न नदिने चेतावनी दिईरहेका हुन्। 
द्रतु मार्ग निर्माणसंग जोडिएका जनताका आशालाई नेताहरुले आफ्नो ‘भोट स्वार्थ’मा उपयोग मात्रै गर्न थालेपछि स्थानीयमा चरमा निराशा छ। उनीहरुले राजनीतिक खिचातानीकै कारणले योजना ओझेलमा परेको जिकिर पनि गरेका छन्। 
द्रुत मार्ग नै बनाउने सपना देखाएर २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, २०७० सालको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ सालकै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेताहरुले भोट मागे। डोटी र कैलाली जिल्लाका जनताले पनि द्रुत मार्ग निर्माण भए समृद्धीको ढोका खुल्ने आशा सहित नेताहरुमाथि विश्वास गर्दै भोट दिएर जिताए। तर १० बर्ष सम्म ट्रयाक समेत नखोल्दै योजना नै अलपत्र पार्ने चलखेल भएको डोटी गड्सेराका स्थानीय लक्ष्मण देउवाको आरोप छ। उनले भने, सेती लोकमार्ग पनि निर्माण भईरहेकाले द्रुत मार्गलाई ओझेलमा पार्ने चलखेल भईरहेको छ। 

अर्को निर्वाचन सम्म पनि द्रुत मार्ग नै बनाउने मुद्धा ल्याए नेताहरुलाई गाउँ छिर्न नदिने डोटी निर्माण व्यवसायि संघका उपाध्यक्ष रमेश खडायतले बताए। उनका अनुसार जनतामा चरम निराशा भएकाले अर्को चुनावमा नेताहरुलाई भोट माग्ने आधार नै छैन्। अहिले दिपायलबाट करिब दुई सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर तराई पुग्नुपर्छ। द्रुत मार्ग निर्माण भए सडकले आधा दूरी घट्ने छ भने डोटीका अधिकासं ग्रामिण क्षेत्र र कैलालीको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरु सडक सन्जलासंग जोडिनेछन्। तर, सो सडक राजनीतिक स्वार्थमा मात्रै घेरिएर अलपत्र परिरहेको छ। यो विचमा डोटीबाटै निर्वाचित सासंद विर वहादुर बलायर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने भने यसै क्षेत्रका नेता रमेश लेखकले पनि सोही मन्त्रालय सम्हाले, दुई पटक विजयी भएका लेखराज भट्ट मन्त्री पनि भए भने डोटी प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वा्चित प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचल भट्ट त मुख्यमन्त्री नै बनेका छन्।

तर द्रुत मार्ग भने नेताहरुकै भाषणमा समृद्धीको सेतु बन्न बाहेक अन्य उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन्। डोटी गड्सेराका काग्रेस नेता भुमिराज बडुका अनुसार राजनीतिक खिचातानीले नै द्रुत मार्ग अलत्रप परेको हो। नेताहरुले चुनावका बेला भारत र चीनसम्म जोड्ने त्रिदेशीय मार्गको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा पनि द्रुत मार्गलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। द्रुत मार्गको सर्वेका क्रममा सक्रिय मोहन भट्ट पनि सडक निर्माण अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानीलाई नै मान्छन्। 

पहाडी जिल्ला र तराईलाई नजिक ल्याउने उक्त सडक निर्माण भए डोटी, अछाम र बाजुराबाट आवतजावत गर्न अहिलेभन्दा सय किलोमिटर कम हुन्छ। विकासका दृष्टिकोणले मात्र नभई तराईदेखि चीनको ताक्लाकोट जोड्न पनि यो सडकले ठूलो दूरी घटाउँछ। द्रुत मार्ग निर्माण भए  महाकाली राजमार्ग र अहिले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सेती लोकमार्गको भविष्य धेरै नहुने भन्दै उच्च स्तरको राजनीतिमा द्रुत मार्गलाई ओझेलमा पार्ने चलखेल भएको पनि कतिपयको बुझाई छ।

द्रुत मार्गको सपना बुन्दै बनाएका बगैंचामा फलेको कृषि उपज कुहिन्छ
धनगढीदेखि दिपायल सम्मको द्रुत मार्ग निर्माण होला र उर्वर भुमिमा उत्पादन भएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउला भन्ने सपना बुनेको दशक वितेपनि किसानहरुको त्यो सपना पुरा भएन। डोटीको दक्षिण क्षेत्रका किसान र कैलालीको पहाडी क्षेत्रका किसानले सुन्तला, अमिलो, कागती, अदुवा, मह, दाल, लगायत कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने भएपनि सडक सुविधा नभएकै कारण उक्त उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन्। डोटी गड्सेराका किसान फडेन्द्र भण्डारीले द्रुत मार्गको सपना बुन्दै बनाएका बगैंचामा फलेको कृषि उपज हरेक वर्ष कुहिने गरेको बताए।

डोटीको शिखर नगरपालिका, बोगटान, बडीकेदार, केआईसिंह र जोरायल गाउँपालिका तथा कैलालीको चुरे गाउँपालिकमा किसानले व्यावसायिक कृषि उपजका सामग्री उत्पादन गर्ने भएपनि बजारीकरण भने हुन नसकेको हो। सो क्षेत्रका किसान भारी बोकेर गैरा, बुडर, सहजपुर, विपिनगर, शिवनगर, अत्तरीया लगायतका बजारमा कृषि उपज पुगाउने गरेका छन् तर किसानहरुले मेहेनत अनुसारको मुल्य पाउन सकेका छैनन्।

बर्षातको बेला अन्य ग्रामिण सडक पनि पुर्ण रुपले बन्द हुने गरेकाले कृषि उपज बारीमै कुहिने समस्या रहेको किसान तिर्थराज भट्टले बताए। द्रुत मार्ग निर्माण भए मात्रै किसनाहरुले बार्षिक लाखौ आम्दानी गर्न सक्ने अर्का किसान चेतवहादुर शाहीले बताए।धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग निर्माण भए डोटी र कैलाली जिल्लाका किसानहरुले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ।

अनिर्णयको बन्दी धनगढी–खुटियो खण्ड
धनगढी खुटिया खण्ड पहिले नै कालोपत्रे भईसकेको सडक हो। तर कालोपत्रे भएको ५ महिना नपुग्दै भत्कियो र लामो समय सम्म अख्तियारमा मुद्धा पनि चल्यो। अख्तियारको मुद्धा किनारा लागेपछि उक्त सडक कहिले साविकको जिल्ला विकास समिति, कहिले प्राविधिक कार्यालय त कहिले सडक विभागले लिए। पछि धनगढी उप–महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले पनि निर्माण गर्ने चर्चा चल्यो। तर सडक अन्त्यमा धनगढीको हसनपुरलाई नै जिरो प्वाईन्ट बनाउँदै द्रुत मार्गमा समावेश भयो।

द्रुत मार्गमा समावेश भएपछि धनगढी खुटीया खण्डको १० किलोमिटर सडकमा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन्। स्थानीय सरकारहरु कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारले बनाउने भन्दै पन्छिरहेका छन् भने सडक आसपासका बासिन्दाहरु धुलो र हिलोले हैरान भएका छन्। सडक पहिले कालोपत्रे भईसकेले उनीहरुले कालोपत्रे सडककै दर अनुसार कर तिर्नुपरेको छ तर उनीहरुको दुख कसैले बुझेको छैन्। 

मुख्य समस्या वन, ईच्छाशक्ति भएका नेताको अभाव र स्वामित्व विवाद
लामो समयदेखि अलपत्र परेको धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गमा एकपछि अर्को अवरोध खडा हुन थालेको छ। एकवर्ष सम्म रुख कटानीको आदेश पाईएको छैन् भने पटक–पटक स्वामित्व विवाद हुँदै आएको छ। तर सडक क्षेत्रमा पर्ने अधिकासं रुखहरु वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन र कटानी आदेश विना नै काटिएको फेला परेपछि द्रुत मार्गको निर्माण थप अन्यौलमा परेको छ। सडक क्षेत्रमा कैलाली तर्फ सात सय ७९ वटा रुखहरु काट्न पर्ने देखिएको छ। अहिले ती रुखहरु मध्ये अधिकासं गायव पारिएको छ। पहिलो गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त्रुटी भेटिएपछि पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको कार्य सुरु गरिएको थियो। तर सडक क्षेत्रमा पर्ने अधिकासं रुखहरु काटिएको फेला परेपछि रुख कटानीको विषय किनारा नलागे सम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाउन संघीय वन मन्त्रालयले आदेश नै गरेको छ।

संघीय वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुङगानाले धनगढी दिपायल द्रुत मार्गमा साविकको आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीले अवैध रुपमा रुख काटेको फेला परेपछि रुख कटानीके फाईल अगाडी नबढाउन वन विभागलाई निर्देशन दिएको बताए। सडक निर्माणका लागि रुख काट्न सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन र त्यसपछि रुख कटानीका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन आवश्यक छ। तर धनगढी दिपायल द्रुत मार्गमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन र रुख कटानीको आदेश विना रुख काटिएको फेला परेपछि आयोजनाको निर्माण झनै अन्योलमा पर्ने देखिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भईसकेका वन विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीले बताए। 
विभिन्न सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नका लागि आयोजना कार्यालयले सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गरेको थियो।

तर त्यस्मा त्रुटी भेटिएपछि पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको कार्य सुरु गरिएको थियो। तर त्यस्को प्रतिवेदन नआउँदै र रुख कटानीको आदेश नपाउँदै सात सय ७९ मध्ये अधिकासं रुख काटिएको फेला परेको छ। अहिले वन मन्त्रालयको आदेशपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय कैलालीले छानविन सुरु गरेको वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर बुलनले जानकारी दिए। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार अहिले सव डिभिजन वन कार्यालय अत्तरिया कैलालीले द्रुत मार्गमा अवैध रुपमा काटिएका रुखको लगत संकलन गरिरहेको छ।

लगत संकलनपछि आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई क्षतीपुर्ती तिराउनका लागि आग्रह गरिने छ। सो अवधिभर वन विभागमा थन्किएको रुख कटानीको फाईल अगाडी नबढाउन वन मन्त्रालयले निर्देशन दिईसकेको छ। धनगढी दिपायल द्रुत मार्गका पूर्व आयोजना प्रमुख राजेन्द्र शाहका अनुसार यस क्षेत्रमा ईच्छाशक्ति भएका नेताहरुको अभावले योजना अलपत्र परेको हो। उनले कटानी आदेश अगाडी बढाउन कसैले पनि सहयोग नगरेको बताए। 

द्रुत मार्गको निर्माण अलपत्र पर्नुमा अर्को ठुलो कारण स्वामित्व विवाद पनि हो। स्वामित्व विवादकै कारण धनगढी दीपायल द्रुत मार्ग ६ महिनादेखि योजना कार्यालय विहिन छ। सुरुमा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको योजनालाई प्रदेशमा ल्याउन नेताहरुले कसरत गरे। प्रदेशमा आएर कर्मचारी खटाउँदै काम सुरु गरेकै अवस्थामा ढाई महिनामै योजना खोसियो त्यो पनि नेताहरुको कसरतमा। तर योजना खासेको पनि २ महिना पुगिसकेको छ अहिले सम्म योजना कार्यालय समेत सक्रिय बनाउन सकिएको छैन्। कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा योजना जान थालेपछि सडक विभाग पनि अन्योलमा परेको सडक विभागका प्रवत्ता अर्जुन सुवालले बताए।