धनगढीमा विद्युतिय रिक्सा दर्तामा सिण्डिकेटः मजदुर संघको उप–महानगरपालिकामा डेरा
धनगढीका संजय चौधरी विद्युतिय रिक्सा दर्ता भइरहेको खबर सुनेपछि आईतबार दिउँसो धनगढी उप–महानगरपालिकाको कार्यालय पुगे। उप–महानगरपालिकामा पुगेपछि चौधरीले रिक्सा दर्ताको प्रक्रियाका बारेमा धेरै कर्मचारीलाई सोधे तर जानकारी नभएको जवाफ पाए। जब चौधरी उप–महानगरपालिकाको २०४ नम्बर कोठामा पुगे त्यहाँ उनलाई आन्तरिक लेखा परिक्षक लेखनाथ ओझाले रिक्सा दर्ताका प्रक्रियाका विषयमा सम्झाए। ओझाले चौधरीलाई यसअघि उप–महानगरपालिकाबाट सिफारिस भएर गएका विद्युतीय रिक्सा मात्र दर्ता हुने जानकारी गराए।
उनले रिक्साको विमा आफैले गराएर ल्याउदा हुन्छ की हुदैन् भनेर सोध्दा उनले नहुने उल्लेख गर्दै एक सय ७ नम्बर कोठामा जान सुझाव दिए। फेरी चौधरी उप–महानगरपालिकाको माथिल्लो तल्लाबाट एक सय ७ नम्बर कोठा तर्फ हानिए। त्यहाँ विद्युतिय रिक्सा दर्ता गर्ने काम चलिरहेको थियो तर उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी नभई इलेक्ट्रोनिक रिक्सा मजदुर व्यवसायीक संघका पदाधिकारीले दर्ता गराईरहेका थिए।
चौधरीलाई पनि ती पदाधिकारीले विद्युतिय रिक्सा संघबाट सिफारिस ल्याउन आग्रह गरे। चौधरीले सोझै उप–महानगरपालिकामा आएर दर्ता गर्न मिल्दैन भनी गरेको प्रश्नमा विद्युतिय रिक्सा मजदुर संघका पदाधिकारीले नहुने जवाफ दिए। यसरी उप–महानगरपालिका भित्र एउटा संगठनका पदाधिकारीले डेरा जमाएर सरकारी रजिष्टरमा धमाधम विद्युतिय रिक्सा दर्ता गरेपछि रिक्सा व्यवसायीहरुले धनगढीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विचौलियाले सिण्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। संघका पदाधिकारीले उप महानगरपालिका कार्यालयमा छुट्टै कार्यालय खडा गरी सरकारी कागजजपत्रमा रिक्साधनीको विवरण भर्ने र उप महानगरपालिकाको छाप समेत आफै लगाउदै रिक्सा दर्ता गर्दै आएका छन्।
आईतबार दिउँसो सम्म तीन सय ८१ रिक्सा दर्ता भइसकेको इलेक्ट्रोनिक रिक्सा मजदुर व्यवसायिक संघबाट उपमहानगरपालिकामा खटाईएका संघका उपाध्यक्ष निर्मल चौधरीले बताए। उनले रिक्सा धनीहरुले संघबाटै ल्याएको सिफारिसका आधारमा आफूहरुले उप महानगरपालिकामा दर्ता गरिरहेको बताए। रिक्सा धनीबाट लेवी वापत तीन सय २० रुपैया र राजस्व वापत एक हजार लिइरहेको चौधरीको भनाई छ। एउटा रिक्सा दर्ता गरे वापत लेवी वापत आउने तीन सय २० रुपैया आफूहरुले पाउने चौधरीले दिनेश खबरलाई बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले सञ्चार माध्यममा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा विद्युतीय रिक्सा दर्ताको काम अन्यौलमा परेको प्रतिक्रिया दिइरहेपनि भित्र भित्रै सिण्डिकेट लाद्दै रिक्सा दर्ता गरिरहेको पाईएको हो। बडिमालिका ई–रिक्सा समितिकी उपाध्यक्ष रुविना नेपालीले रिक्सा दर्ताको नाममा इलेक्टोनिक रिक्सा मजदुर संघले नौ सय २० रुपैया थप असुलिररहेको बताईन्। उनले उप महानगरपालिकामा रिक्सा दर्ता गराउनुपर्ने भए नौ सय २० रुपैया समितिलाई किन दिने सोझै उप–महानगरपालिकामै गएर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताईन्।
यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन कैलालीका अध्यक्ष पृथ्वीराज घिमिरेले विद्युतीय रिक्सा दर्तामा उपमहानगरपालिकाकै संरक्षणमा विद्युतीय रिक्सा संघले सिण्डिकेट लादेको आरोप लगाए। विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले गठन गरेको ईकाई कमिटिमा तीनचार वटा समिति रहेपनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्युतीय रिक्सा संघलाई कार्यालयमै राखेर सिण्डिकेट लाद्दै व्यवसायीहरु बिच विभेद गरेको बताए।
उनले सरकारले सबै पक्षलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे। यता इलेक्टोनिक रिक्सा मजदुर व्यवासायी संघका अध्यक्ष मिनराज जोशीले भने समितिले उप महानगरपालिकालाई रिक्सा दर्तामा सहयोग मात्र गरिरहेको दावी गरे। तर समितिले नविकरण र लेवी वापत थप नौ सय २० रुपैया लिइरहेको जोशीले बताए। विगतमा अलग अलग रहेका समिति पनि संघमा गाभिएको दावी गर्दै सवै दलसँग आस्थावाना व्यवसायीहरु संघमा आवद्ध रहेको उनको दावी छ। यता धनगढी उप महानगरपालिकाले भने विद्युतीय रिक्सा दर्तामा कुनै किसिमको चलखेल गर्न नखोजिएको जिकिर गरेको छ। एप महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले संघलाई रिक्सा दर्ता सहज बनाउन सहयोग मागिएको बताए।
उनले पहिलो चरणमा विगतमा नगरपालिकाबाट सिफारिस लगेकाहरुलाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा लिईएको दावी गरे। मुडभरीले नै केही दिन पहिले सञ्चार माध्यममा विद्यतुीय रिक्सा दर्ताको काम रोकिएको बताएका थिए। तर उपमहानगरपालिकामा इलेक्टोनिक रिक्सा संघकै बर्चश्व भएपछि अन्य समितिमा आवद्ध भएकाहरुलाई सिफारिस समेत नदिइरहेको आरोप पनि लागेको छ। रिक्सा धनीहरुले इलेक्टोनिक रिक्सा संघ मार्फत नभई सोझै उप महानगरपालिकामा दर्ता हुन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर व्यवसायिक हक हितका लागि लड्ने भन्दै स्थापना गरिएको विद्युतिय रिक्सा संघका पदाधिकारीले जनप्रतिनिधीको मिलोमतोमा व्यापार गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। उपमहानगरपालिकाले पनि आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने काम रिक्सा संघलाई दिएर सिण्डिकेट अन्त गर्नुपर्ने बेला त्यसलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।