खुटिया नदीकै आम्दानीको आधा हिस्साले धनगढी–स्याउले सडक कालोपत्रे गर्न सकिने

धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग अन्तरगत धनगढी–स्याउले सडक खण्डमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवतजावत विगत पाँच दिनदेखि बन्द छ। सडकको धुलो र खाल्डा–खुल्डिका कारण हैरान भएको भन्दै स्थानीयले सडकमा ठुला सवारी साधन चल्न नदिएका हुन्। सडक निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष हुदा पनि मर्मत तथा द्रुतमार्ग निर्माणको अन्यौलता नहटेको भन्दै स्थानीय विरोधमा छन्। तर धनगढी उप–महानगरपालिका गोदावरी नगरपालिकाले खुटिया नदिबाट पाउने आम्दानीको आधा मात्र रकम सडक निर्माणमा खर्च गर्न सके सडक कालोपत्रे हुने देखिएको छ।

द्रुत मार्गको स्याउले सडक खण्डमा पर्ने खुटीया नदिबाट प्रत्येक वर्ष करोडौ रकम सरकारले आम्दानी गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र खुटिया नदिको ११ करोडमा नदीजन्य पर्दाथको ठेक्का भएको छ। नदीजन्य पदार्थ पनि धनगढी–खुटिया सडक हुदै ढुवानी हुन्छ। सडक मर्मत गर्ने दायित्व ढुवानीकर्ताको समेत हो। तर त्यो भएको छैन्। सडक निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा छन्।  

चालु आर्थिक वर्षमा गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने खुटिया नदिको ९ करोड र धनगढी उप–महानगरपालिकामा पर्ने खुटिया नदिको २ करोडमा ठेक्का भएको छ। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै आएको सरकार स्थानीयको समस्याका बारेमा भने बेखबर छ।  ११ करोडको आधा रकम ५ करोड ५० लाखका दरले दुई आर्थिक बर्षमा धनगढी–स्याउले खण्डमा खर्च भए सडक कालोपत्रे गर्न सकिने गोदावरी ८ का गणेश बोगटी बताउछन्।

स्वामित्व विवाद र रुख कटानीको आदेश नपाउँदा अलपत्र परेको धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको निर्माणको  दायित्व र अधिकार भने संघिय सरकारले खोसको छ। योजना  खोसाखोस गर्ने सरकारले धनगढी खुटिया सडक खण्ड आसपासका स्थानीयले खेप्नुपरेको सास्तीको नजर अन्दाज गर्दै आएको छ। अहिले  विभिन्न बहानामा सडकको निर्माणको काम रोकिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्।

कालोपत्रे भएको सडक ६ महिनामै भत्किएपछि अख्तियारमा मुद्दा पर्दा सडक वेवारीसे भएको थियो। ओटासील प्रविधिमा निर्माण भएको कालोपत्रेको अहिले अवशेष पनि छैन्। नदीबाट २ करोड आम्दानी लिइरहेको धनगढी उप–महानगरपालिका भने जनताले पाएको दुःखमा मलम लगाउने पक्षमा देखिएको छैन्। धनगढी खुटीया खण्ड कालोपत्रे भएको ६ महिना नपुग्दै भत्किएपछि कहिले साविकको जिल्ला विकास समिति, कहिले प्राविधि कार्यालय, कहिले सडक डिभिजनले बनाउने भन्दै स्थानीयलाई रनभुल्लमा पारिएको थियो।