सुदूरपश्चिममा पाँच वर्षमा फेरिए ६० सचिव, नटिक्ने यस्ता छन् कारण

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सचिव छोटो अवधिमा नै सरुवा हुने गरेका छन्। प्रदेशमा पाँच वर्षमा प्रमुख सचिवसहित ६० जना सचिवको ओहोरदोहर भएको छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी १० जना सचिव पुगेका छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सात जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन्। प्रदेश सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीको सरकारले अभाव खेपिरहेको भए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने विज्ञापन नगर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय निकाय र कार्यालयमा दुई तिहाई दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।

प्रमुख सचिव नै टिक्दैनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७४ माघ १९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्थापना भएको थियो। सुदूर पश्चिम प्रदेश सकारको पहिलो सचिव तनहूका लक्ष्मीराम पौडेल हुन्। उनको सुदूरपश्चिम बसाइ सात महिनाको भएको छ। त्यसपछि आएका मकवानपुरका नारायणप्रसाद विडारी १ वर्ष ३ महिना बसेर सरुवा भएका थिए।

विडारीपछि प्रमुख सचिव भएर आएका अर्घाखाँचीका बालकृष्ण घिमिरे २ महिना २२ दिन सुदूरपश्चिम बसेर सरुवा भएका छन्। चौथो नम्बरमा प्रमुख सचिव भएर सुदूरपश्चिम आउने व्यक्ति अर्घाखाँचीका रामकृष्ण सुवेदी हुन्। उनले सुदूरपश्चिममा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व १ वर्ष २ महिना १५ दिन गरेर सरुवा भएका थिए। त्यसपछि आएका धादिङका मधुसुदन बुर्लाकोटी मुस्किलले ६ महिना बसेर गएका छन्।

छेटौं प्रमुख सचिवमा भक्तपुरका रामेश्वर दंगालको सुदूरपश्चिम बसाइ पनि ६ महिनामा टुङ्गिएको छ। धादिङका नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी सातौं प्रमुख सचिवको रुपमा सुदूरपश्चिम सरकारको प्रमुख सचिव भएर गत भदौ १५ मा हाजिर भएका हुन्। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रका प्रमुखको सुदूरपश्चिम बसाइ निकै छोटो हुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको अनुभव गरिएको छ।

सुदूरपश्चिममा लामो समय कर्मचारी किन बस्न रुचाउँदैन भन्ने प्रश्न कर्मचारी प्रशासनका प्रमुखको छोटो समयमै हुने गरेको सरूवाले उब्जाउने गरेको छ। तर, सुदूरपश्चिम आउँदा कर्मचारीलाई फाइदा नै हुने प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव रहिसक्नु भएका डाक्टर महेशराज विष्टले बताए।
‘संघको सहसचिव प्रदेशमा सचपव भएर आउँदा फाइदा नै हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम आउँदा सुविधा पनि बढी पाइन्छ, सचिवमा बढुवा पनि चाँडो हुन्छ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तीन जना प्रदेश सचिवको दरबन्दी छ। तर एक जना सचिवको दरबन्दी हाल रिक्त रहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रशासनतर्फ  हालसम्म ८ जना सचिव पुगेका छन्। कानुन सचिव भने पाँच वर्षमा तीन जना फेरिएका छन्। प्रशासनतर्फ रौतहटका प्रदीपराज कणेलको सुदूरपश्चिम बसाई ८ महिना २९ दिनको भएको छ। गुल्मीका पिताम्बर घिमिरे ३५ दिन बसेर काठमाडौं फर्किएका छन् भने नवलपरासीका अर्जुनप्रसाद पोखरेलको ७ महिना १२ दिनमै सुदूरपश्चिम बसाई टुङ्गिएको छ।

यस्तै,अर्घाखाँचीका डाक्टर कमलप्रसाद पोख्रेल ११ महिना बसेर फर्किएका छन् भने तेह्रथुमका ढुण्डीप्रसाद निरौला १ महिना १८ दिन र सुनसरीका किरण थापा ५ महिना २८ दिन मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा सचिव भएर बसेका छन्। २०७८ फागुन ११ गते हाजिर भएका प्रदेश सचिव टुवराज पोखरेल हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगमा छन् भने  गत वर्षको फागुन १८ मा आएका रामहरि ज्ञवाली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन सचिवको रुपमा कार्यरत छन्।

सुदूरपश्चिममा कानून सचिव भने अन्य सचिवभन्दा केही लामो समय बसेका छन्। सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई १ वर्ष २ महिना ५ दिन, किशोरकुमार चौधरी १ वर्ष १० महिना २४ दिन र हाल कार्यरत गङ्गाबहादर खरेल २०७७ फागुन १८ मा सुदूरपश्चिम आएका हुन्।

कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव कति बसे?

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीन जना सचिवको दरबन्दी छ। तर स्थापनादेखि दुई दरबन्दी रिक्त छन्। मन्त्रालयमा हरिहर अधिकारी ५ महिना २८ दिन, रविन्द्रबहादुर प्रधान ७ महिना ८ दिन, डाक्टर महेशराज विष्ट ९ महिना ३ दिन, डाक्टर किसनलाल भट्ट  १ वर्ष ६ महिना २३ दिन र हाल कार्यरत डाक्टर मदनसिंह धामी २०७८ असोज १२ गते सरुवा भएर आएका हुन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अहिलेसम्म आठ जना सचिवको ओहोरदोहर भएको छ। प्रदेश सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठ ५ महिना २१ दिन, राजेश्वर ज्ञवाली ६ महिना ११ दिन सुदूरपश्चिम बसेर सरुवा भएका छन्। गोपालप्रसाद अर्याल ३ महिना २६ दिन, सुमनराज अर्याल ११ महिना १९ दिन, रघुराम विष्टले ३ महिना २१ दिन आर्थिक मिमिला मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव भएर दोहोरो जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारी ६ महिना १९ दिन, जितेन्द्र बस्नेत ११ महिना ५ दिन सुदूरपश्चिममा बसेका छन्। हाल कार्यरत प्रदेश सचिव रामबन्धु सुवेदी असोज ११ गते हाजिर भएका हुन्।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ६ जना सचिवले काम गरेर फर्केका छन् भने सातौं नम्बरका कमलराज ढकाल गत वर्षको चैतमा हाजिर भएका हुन्। मन्त्रालयमा पिताम्बर घिमिरे ५ महिना १० दिन, शंकर अर्याल ४ महिना २४ दिन, भरतकुमार बुढाथोकी ८ महिना २३ दिन, कृष्णबहादुर राउत ११ महिना २४ दिन, निमित्त सचिव भएर विश्वदीप बेस्राले ३ महिना २९ मन्त्रालयमा काम गरेका छन्। बेस्रा भने अहिले प्रदेश सहसचिवका रुपमा मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म पाँच जना सचिव पुगेका छन्। मन्त्रालयमा राजुराज पाण्डे, ईन्द्रदेव भट्ट, गणेशप्रसाद भट्ट र हाल तुलसीराम भट्टराई कार्यरत छन्। ईन्द्रदेव भट्ट मन्त्रालयमा दुई पटक सचिव भएर आएका हुन्। यो मन्त्रालयमा सचिवस्तर, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तका दर्जनौ प्राविधिक दरबन्दी रिक्त छन्। तर, प्रदेशको करिव आधा बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयको काँधमा छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सात जना सचिव पुगेका छन्। यो मन्त्रालयमा सुधिर कोइराला ८ महिना १८ दिन, मेघनाथ काफ्ले १० महिना १३ दिन, दिपक खराल ६ महिना १७ दिन, ऐनप्रसाद पोखरेल ३ महिना २९ दिन, यज्ञनाथ दाहाल र दिवेशमणि त्रिपाठी कहिले आए र गए भन्ने अभिलेख मन्त्रालयले राखेको पाइएन भने हालका सचिव वेदकुमार ढकाल भदौ २० गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका हुन्। यो मन्त्रालयमा पनि उच्च तहका दर्जनौ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ प्रदेश सचिव टिक्न निकै मुस्किल हुने गरेको देखिन्छ। यो मन्त्रालयमा पाँच वर्षमा १० सचिवको सरुवा भइसकेको छ। अब आउने सचिव एघारौं हुने छन्। यो मन्त्रालयमा दसौं प्रदेश सचिव दीपक लामिछानेको गत शुक्रवार सरुवा भइसकेको छ।

लामिछानेको १० महिना ४ दिनमा सरुवा भएको छ। मन्त्रालयमा पहिलो सचिव भएर आएका विष्णुसिंह विष्ट ३ महिना बसेका छन् भने त्यसपछि आएका गोगनबहादुर हमाल १ वर्ष २ महिना ३ दिन तेजराज पाणेडेको बसाई २ महिना १९ दिनमा पूरा भएको छ। यस्तै, झंकरबहादुर विष्ट ३ महिना २२ दिन, डाक्टर हिरप्रसाद लम्साल २ महिना ९ दिन, शंकरप्रसाद पोखरेल ३ महिना ४ दिन, रघुराम विष्ट १ वर्ष १ महिना १२ दिन र निमित्त प्रदेश सचिव भएर गणेशबहादुर सिंहले २ महिना ७ दिन काम गरेका छन्। प्रदेश सचिव रिता भण्डारी जोशीले २ महिना १८ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर सरुवा भएका छन्।

स्वास्थ्य सेवामा चरम दरबन्दी अभाव रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले एकै जनालाई एकभन्दा बढी महाशाखा र निकायको जिम्मेवारी दिनु परेको छ। मन्त्रालयको कर्मचारीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवले प्रदेशको वस्तुस्थिति बुझ्न नपाउँदै सरुवा हुने गरेको छ।

संघबाट आएका बस्दैनन्, प्रदेश लोक सेवा खुल्दैन

नीति निर्माण गर्ने र सरकारको सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार अधिकारीको छोटो समयमा हुने सरुवाले सुदूरपश्चिम सरकारको सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको अनुभव गरिएको छ। कर्मचारी सुदूरपश्चिममा बस्न किन रुचाउँदैनन् भन्ने कारणको खोजी प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले समेत खोजि नगरेको पाइएको छ। तर सुदूरपश्चिममा कर्मचारी अभाव हुनुको कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न नसक्नु रहेको पूर्व प्रदेश सचिव विष्टको भनाइ छ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन नै गर्न सकेको छैन, अन्य प्रदेशमा धमाधम विज्ञापन गरेर नियुक्ति गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्यो भने काठमाडौंबाट आउने कर्मचारी यहाँ नबस्ने समस्या पनि हट्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘यहाँको मान्छेलाई यो ठाउँको माया हुन्छ नि।‘ 

कर्मचारी समायोजना हुँदा सु्दूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार ४ सय बढी कर्मचारी दरबन्दी समायोजन भएका थिए। तर समायोजना हुँदा दुई तिहाई दरबन्दी रिक्त थिए। प्रदेश सकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि अन्य प्रदेशको जस्तो काम हुन सकेको छैन।

प्रदेश लोक सेवाले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार भए पनि अहिलेसम्म अधिकृत तहको पाठ्यक्रम निर्माण पनि भएको छैन। विज्ञापन खोल्न अझै कति समय कुर्ने हो त्यसको टुङ्गो नहुँदा बढुवाको रोलक्रममा रहेका प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी र लोक सेवाको तयारीमा रहेका व्यक्ति मर्कामा परेका छन्।

प्रदेश सरकारले विभिन्न तहको प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभावका कारण समस्या भोग्नु परेको गएको सरकारका मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न नसक्ने, संघीय सरकारका कर्मचारीको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसेर काम गर्न मन नै नलाग्दा संघीयतामा पनि सुदूरपश्चिमले बजेट कार्यान्वयन गर्न, कानून निर्माण गर्न, नीति नियम तर्जुमा गर्न र प्रदेश सरकारको समग्र सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेको छैन।

मन्त्रालय र अन्य निकायमा कर्मचारीका लागि संघ सरकारकै मुख ताक्ने अवस्था हटाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्नुपर्ने पूर्व प्रदेश सचिव विष्टले बताए। ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी हुनु पर्यो,’ उनले भने कर्मचारी हुन, प्रदेश लोक सेवाले विज्ञापन खोलेर, परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्नु पर्यो।’

सुदूरपश्चिममा किन बस्दैनन् लामो समय कर्मचारी?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएको पाँच वर्षमा २६ मन्त्री पाएको थियो। पाँच वर्षमा प्रदेशका सात मन्त्रालयमा प्रमुख सचिवसहित ६० जना सचिवले मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। पाँच वर्षसम्म एक जना मात्रै मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले कर्मचारी नेतृत्वको स्थायीत्व पाउन सकेन। सुदूरपश्चिम बसे चाँडो बढुवा हुने, मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर क्षमता विकास गर्ने अवसर पाउने भए पनि संघबाट आउने कर्मचारीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजाईको पुछारमा पर्ने गरेको छ। कर्मचारीको पहिलो रोजाईमा गण्डकी प्रदेश, दोस्रोमा १ नम्बर प्रदेश, तेस्रोमा बाग्मती, चौथोमा लुम्बिनी पाँचौमा मधेस प्रदेश, छैटौंमा कर्णाली पर्ने गरेको छ भने सातौंमा सुदूरपश्चिम पर्ने गरेको एक जना सचिवले बताए।

'काठमाडौंबाट निकै टाढा हुनु, आवतजावत गर्ने हवाइ उडान नियमित नहुनु,  सुदूरपश्चिम सरुवा हुने अधिकारीले लघुताभास महसुस गर्ने कारणले पनि कर्मचारी सुदूरपश्चिम आउनै चाहन्नन्। सरुवा भएर आइहाले पनि फेरि काठमाडौं फर्कने जुक्ति निकाल्नमै बढी चिन्तित हुने गरेका हुन्छन्, त्यसैले पनि मौका पाउना साथ सरुवा भएर जाने गरेका हुन सक्छन,' ती अधिकारीले कुराकानीको क्रमा भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरूको रबैयाका कारण पनि मन्त्रालयका सचिव छिटोछिटो सरुवा मागेर काठमाडौं फर्कने गरेका छन्। सचिवले कानून केलाएर निर्णय गर्न खोज्छन भने मन्त्रीले नियम र कानूनको ख्याल नगरेरै निर्णय गराउन दबाबा दिने गर्छन्। कानून, नीति, नियम र कार्यविधि विपरीत मन्त्रीहरूले काम गर्न हरेक दिन दबाब दिने भएकाले पनि कानूनी झमेला र विवादमा पर्ने भयका कारण दबाबमा परेर गलत निर्णय गर्नुभन्दा सरुवा मागेर काठमाडौं फर्कने गर्छन्। सुदूरपश्चिमका मन्त्री र नेताहरुको कारण पनि संघीय  सरकारले पठाएका कर्मचारी सुदूरपश्चिममा बस्न रुचाउँदैनन्। अधिकांश कर्मचारीको सुदूरपश्चिम घुम्ने धोको पूरा हुना साथ सरुवा अन्यत्र सरुवा हुने गरेको छ।