सुदूरपश्चिममा औद्योगिक कर्जा घट्यो, २५ अर्व ६८ करोडमा सिमित

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र तीन सय २९ वाणिज्य बैंक, ५२ विकास बैंक, ६ वित्त कम्पनी र चार सय ५३ लघु वित्त विकास बैंक गरी कुल ८ सय ४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्। वित्तीय पहुँच प्रदेशका नौवटै जिल्लामा विस्तार भए पनि ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने औद्योगिक कर्जा भने घटेको देखिएको छ।

२०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा ४ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो। प्रदेशभित्र आद्योगिक कर्जा घटेर लगानीमा रहीरहेको कुल कर्जा २५ अर्व ६८ करोड २५ लाखमा सिमित देखिएको छ। यस्तो कर्जा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने २९ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको थियो।

कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १७ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ५४ दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव ७१ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशभित्र औद्योगिक कर्जा लगानी घट्दै गएको उल्लेख छ।
कैलालीमा औद्योगिक कर्जा प्रवाहको अवस्था
कैलालीमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भएका छन्। २०७९ असार मसान्तसम्म जिल्लाभित्र एक सय ३५ वाणिज्य बैंक, ३० विकास बैंक, वित्त कम्पनी ५ तथा लघुवित्त विकास बैंक  एक सय ९६ गरी कुल तीन सय ६६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्। सो अवधिसम्ममा औद्योगिक कर्जा कैलालीमै सबैभन्दा बढी प्रवाह भएको देखिएको छ। जिल्लाभित्र औद्योगिक कर्जा शिर्षकमा १९ अर्व ७३ करोड लगानी भएको देखिएको हो।
कञ्चनपुरमा वित्तीय पहुँच र औद्योगिक कर्जा स्थिती
कैलालपछि कञ्चनपुरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र औद्योगिक कर्जा प्रवाह बढी देखिएको छ। जिल्लाभित्र ६५ वाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक, वित्त कम्पनी एक तथा लघु वित्त विकास बैंक एक सय ७ गरी कुल एक सय ८४ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। ती संस्थाहरुबाट जिल्लामा चार अर्व ५६ करोड औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ।
७ पहाडी जिल्लामा यस्तो कर्जा कति?
प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ८१ प्रतिशत छ भने बझाङ जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी, डडेल्धुरा, डोटी, दार्चुला, अछाम, बैतडी तथा बाजुराको अंश क्रमशः २.१३ प्रतिशत (५५ करोड), शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत (२५ करोड), शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत (१५ करोड), शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत (१५ करोड), शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत (१३ करोड) तथा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत (१० करोड) रहेको छ।
कर्जा प्रवाहका चुनौति
औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु (औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, सडक, विद्युत आयोजना)को विस्तार नहुनु, औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्वन्ध, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरुमा विविधीकरणको कमी मुख्य चुनौतिको रुपमा राष्ट्र बैंकले अथ्र्याएकोका छ।

त्यस्तै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुनु, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, पर्याप्त अनुसन्धान, अन्वेषण र सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी औद्योगिकरण र उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन्। यस्ता विविध कारणले पनि औद्योगिक कर्जा प्रदेशभित्र बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।