पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : कार्यकर्ता रिझाउन कैलालीका सांसदका खुद्रे योजना

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले कार्यकर्ता रिझाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खुद्रे योजना छनौट गरेको पाईएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनताका आवश्यकतालाई भन्दा पनि कार्यकर्तालाई खुसि बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खुद्रे योजना छनौट गरेर बजेट सक्ने मेसो बनाएको आरोप लागेको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्त र नेपालु चौधरीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता रिझाउने माध्यम बनाउन खोजेको आरोप लागेको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत उनीहरुले निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकतामा आधारित योजना छनौट नगरी कार्यकर्ता खुसि बनाउन खुद्रे योजना समावेश गरेको देखिएको छ।  पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को क का प्रदेशसभा सदस्य नेपालु चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ झण्डै ७८ लाख बराबरका सात वटा योजना छनौट गरेका छन्।

कल्भर्ट, बाटो, भवन निर्माण, ग्राभेलका ७ वटा योजनामा चौधरीले ८ देखी १५ लाख सम्मको बजेट विनीयोजन गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत ९५ लाख बराबरका योजना छनौट गरेका चौधरीले फुलबारी बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदान स्तरोन्नतीका लागि ४० लाख बजेट विनीयोजन गरेपनि अन्य योजना खुद्रे नै रहेका छन्। तर प्रदेशसभा सदस्य चौधरी भने कार्यकर्ता खुसि बनाउन खुद्रे योजना बनाएर बजेट सक्ने तयारी भएको कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

उनले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि मात्र विद्यालय, बाटोघाटो र कल्भर्टमा बजेट नछुट्याएको बताए। पूर्वाधार विकास कार्यविधिले एउटा योजना ३५ लाखको अनिवार्य छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण बाध्य भएर उनीहरुले एउटा योजना छनौट त गरेका छन् तर त्यसमा पनि विकास नभई राजनीतिक विचार र आस्थालाई महत्व दिएको आरोप लागेको छ।

आफ्नो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत सडक कालोपत्रेका लागि १०/१० लाखका दुई वटा योजना, विद्यालय भवन निर्माण र सीपमुलक तालिमका लागि भन्दै ८ देखी १० लाख सम्म बजेट भएका १० योजनामा ८२ लाख खर्च गरिरहेका क्षेत्र नम्बर ५ को ख का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले फुलबारीमा वीपि स्मृतिका लागि भवन निर्माण लगायतका संरचना बनाउन ३५ लाख बजेट छुट्याएपछि त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई फाईदा नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

तर पन्तले भने सबैलाई खुसि बनाउनुपर्ने कुरा साचो भएकाले ठुलो समुदायले लाभ लिन सक्ने योजना छनौट गर्न नसकिएको कुरा यथार्थ भएको स्वीकार गरे। यद्यपी पूर्वाधार विकासतर्फको बजेट कम भएको जिकिर समेत उनको छ। यसरी कार्यकर्ता खुसि बनाउने सांसदहरुले छनौट गरेका खुद्रे योजना कार्यान्वयन समेत विषयगत कार्यालयलाई समस्या हुने जानकारहरु बताउने गरेका छन्।

एउटै प्रकृतिका  धेरै योजना कार्यान्वयन गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा जटिलता थपिने र गुणस्तर कायम गर्ने समेत समस्या हुने   पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले बताए। तर प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने आफू निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा भर्ना गरेर कार्यकर्ता मुखी बनाएका पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिसकेका छन्।