कञ्चनपुरमा एउटै खोलोमा चार योजना

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खनिया खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा उक्त खोलामा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा तटबन्ध निर्माणका चार योजना परेका छन् । खनिया खोला तटबन्धमा २ करोड, भासी महोलियामा ७५ लाख, खेत तटबन्धमा ४० लाख र खनिया खोला नियन्त्रणमा ३५ लाख हालिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कञ्चनपुरका इन्जिनियर मोहन टेलर भन्छन्, ‘सबै योजना खनिया खोलामै छन् । फरक शीर्षक भए पनि खोलो एउटै हो ।’
यो खोलामा दुई वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले पनि आधार क्षेत्र बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । चुरे फेदीदेखि पहिलो चरणको नहर भएको ठाउँ भासीसम्म साढे ६ किलोमिटरमा नहर निर्माण कार्य भइसकेको छ । यो कामका लागि आयोजनाले १५ करोडमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो ।
कञ्चनपुरमा भौतिक पूर्वाधार तथा नदी नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट पनि राज्यमन्त्री रावलकै नगरपालिकामा परेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा १, ३, ६, ७, ८ र ९ मा धेरै बजेट परेको छ । यी वडा रावलको मतदाता बढी भएका वडाका रूपमा चिनिन्छन् । स्थानीय बारकुन्डा, रौटेला, भासी, तिलकपुर, विष्णुधाम, ऐठपुर र ब्रह्मदेवमा तटबन्धदेखि खानेपानी र सडक पुलका विभिन्न योजनामा ८ करोड १५ लाख परेको छ । १९ वटा वडा रहेको भीमदत्त नगरपालिकाभरिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशले ११ करोड छुट्याएको छ ।
भीमदत्तनजिकैका अरू नगरपालिकामा प्रदेशको बजेट धेरै छैन । जस्तो पुनर्वासमा १ करोड ७५ लाख र बेलौरी नगरपालिकामा प्रदेश सरकारले १ करोड ६५ लाख मात्रै छुट्याएको छ । यस्तै महाकालीमा २ करोड ७० लाख, लालझाडी गाउँपालिकामा २ करोड १५ र बेलडाँडी गाउँपालिकामा २ करोड ३० लाख मात्रै परेको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकापछि प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट कृष्णपुर नगरपालिकामा परेको छ । त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीको घर रहेको यो नगरपालिकामा ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रभावशालीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाँदाको विभेद थाहा पाउन बझाङका दुई गाउँपालिकालाई गरिएको व्यवहार हेरे पुग्छ । यहाँका साइपाल र वित्थड चिर गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना परेनन् । ‘हामीलाई भूगोलले त हेपेकै छ, नेताहरूले पनि हेपे,’ साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई १५ वटा योजना सिफारिस गरेर पठाएका थियौं, एउटा पनि परेनछ । योभन्दा विभेद के हुनसक्छ ?’

वित्थड गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि प्रदेश सरकारसँग आक्रोशित छन् । ‘२८ वटा योजना सिफारिस गरेर पठाएका थियौं, कुनै पनि परेनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बोहराले भने, ‘रातो किताबमा प्रकाशन भएसकेपछि बाहिरबाटयोजना हालेको भन्ने सुनेको छु, आधिकारिक जानकारी छैन ।’

साभार : खोज पत्रकारिता केन्द्र