प्रदेशबाट संघीय सरकारले धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग खोसेपनि निर्माणमा अन्योलता कायमै

संघीय सरकारले धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग प्रदेशबाट खोसेको डेढ महिना सम्म पनि निर्माणमा अन्योलता कायमै रहेको छ। धनगढी–दिपायल द्रुत मार्ग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ढाई महिनामै संघीय सरकारले माघ २१ गते खोसेको थियो। तर योजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा लगेको भएपनि डेढ महिना सम्म योजनाको निर्माणका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन्। अहिले सम्म संघीय सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि योजना प्रमुख र अन्य प्राविधिक कर्मचारी समेत पठाउन बाँकी रहेको सुदूरपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम गौतमले बताए। 

संघीय मन्त्री परिषद्को निर्णयले योजनालाई प्रदेश सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण गरेको २ महिना भित्रै फेरी संघीय सरकारको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रलाय अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंसिर ४ गते धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायातव पुर्वाधार निर्देशनालयलाई उक्त योजना अगाडी बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।

तर फेरी संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशलाई विनियोजन गरेको बजेट पनि संघीय सरकारकै मातहतमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको योजनाको निर्माण अहिले अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले चाँसो नदेखाएपछि योजनाको विवरण पनि बुझाउन बाँकी रहेको सुदूरपश्च्म् िभौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए। 

धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना प्रदेश सरकारलाई मंसिर ४ गते हस्तान्तरण भएपछि २ जना ईन्जिनियर सहित योजना प्रमुख पनि खटाईएको थियो। तर यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरुले फेरी संघीय सरकारबाटै द्रुत मार्ग निर्माण हुनुपर्ने लविङ गरेपछि योजना संघीय सरकारले खोसेको थियो। यता योजना अन्तरगत विगतमा काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले समेत अहिले सम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। उनीहरुले भुक्तानीका लागि प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई आग्ह गरेपनि मन्त्रालयसंग बजेट नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख भट्टले बताए।  

तर संघीय सरकारले योजना खोसको डेढ महिना सम्म कर्मचारी समेत परिचान नभएको विषयमा यस क्षेत्रका नेताहरु मौन छन्। डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगरले धनगढीबाट चिनको सिमानासम्म नै जोड्ने सडक निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान भईरहेकाले ढिलाई भएको बताए। 

स्वामित्व विवाद र रुख कटानीका लागि अनुमती नपाँउदा झण्डै एक बर्षदेखि धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको काम अलपत्र छ। कैलाली र डोटीमा झण्डै २० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा झण्डै एक बर्षदेखि सडक क्षेत्रमा रहेका रुख कटानीको आदेश पनि पाईएको छैन्। डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिनु बाकी छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनु पर्ने देखिएको छ। द्रुतमार्ग निर्माण भएमा डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई अहिलेको भन्दा १ सय २ किलोमिटर यात्रा छोटिने छ।