सुदूरपश्चिम प्रादेशीक गौरवका सडक योजनाहरुको निर्माण अलपत्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले छनौट गरेका प्रादेशीक गौरवका सडक योजनाहरुको निर्माण अलपत्र रहेको छ। प्रदेशका ९ जिल्लामा ९ वटा सडकलाई गौरवका योजनामा राखिएकोमा ति सडकको निर्माण अहिले भने अलपत्र छ। गौरवका योजनाको रुपमा छनौट गरिएको जानकारी प्रदेशको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिले सम्म योजना कार्यान्वयन गर्ने पुर्वाधार विकास कार्यालयलाई लिखित जानकारी समेत दिएको छैन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को फागुन १ गते बसेको बैठकले प्रदेशका ९ जिल्लामा रहेका ९ वटा सडक योजनालाई गौरवका योजनाको रुपमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कैलालीको भजनी–छोटीभन्सार ठुलीगाड सडक, कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर नाईल बुडर सडकलाई पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेको थियो। तर अहिले सम्म सडक योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी समेत प्राप्त नभएको कैलाली र कञ्चपुर हेर्दै आएको पुर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका प्रमुख श्याम खड्काले बताए। 

यस्तै डोटीको सहजपुर बोकटान दिपायल सडक र डडेल्धुरा दैजी, पोखरा, ढुङगाड, बझाङ सडकलाई पनि प्रदशेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौरवका योजनाा राखेको छ। तर ती सडक गौरवको योजनामा राखिएको लिखित जानकारी समेत प्रदेशको पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले नपठाएको डोटी र डडेल्धुरा हेर्दै आएको पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए। 

अछामको चिसापानी जंगलघाट–तुर्माखाद–गैरीटाड–कालागाउँ–जयगढ–नन्देगडा हुँदै बडिमालिका जोड्ने सडक र बाजुराको खप्तड–मार्तडी सडकलाई पनि प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजामा राखिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुर्वाधार विकास कार्यालय अछामले पनि अहिले सम्म न सो बारेमा लिखित जानकारी नपाएको प्रमुख जंगवहादुर थापाले बताए।  जस्ले गर्दा गौरवका योजनाको काम पनि अगाडी बढाउन समस्या भईरहेको उनले बताए। 

बैतडी, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा पनि एक–एक सडक गौरवका योजनामा राखिएको छ। बैतडीको सदबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक, बझाङको दिपायल साईपाल सडक र दार्चुलाको देथला–खार–खलङगा–खण्डेश्वरी सडक पनि गौरवको योजनामा राखिएको छ। यि योजनाहरु पहिले सडक डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। तर प्रदेशको गौरवको योजनामा राखिएको एक महिना बढि र आर्थिक बर्षको ९ महिना वितिसक्दा समेत योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगतप्रशाद जोशीले बताए। 

गौरवका योजनामा छनौट हुनुको अर्थ ति योजनाको कार्यान्वयनमा कुनै पनि किसिमको बाधा नहुँनु हो। तर सुदूरपश्चिम सरकारले छनौट गरेका गौरवका योजना त अलपत्र अवस्थामा परेपछि अन्य योजनाको अवस्था के होला ?