सुदूरपश्चिममा राजनीतिक पहुँचको भरमा कर्मचारी समायोजन भईरहेको आरोप

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दक्षता, योग्यता लगायतका मापदण्डलाई वेवास्ता गरी राजनीतिक पहुँचको भरमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। प्रदेश भित्र प्रशासन र विविध सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दैै प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजेको आरोप लागेको हो।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा एकजना उपसचिव र १६ जना शाखा अधिकृतको समायोन गरेको छ। तर कर्मचारी समायोजन ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रवाधानमा टेकेर भन्दा पनि पहुँचका भरमा समायोजन गरेको एक जना शाखा अधिकृतले नाम नभन्ने शर्तमा आरोप लगाए।

यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा भित्र भित्रै आर्थिक चलखेल समेत भइरहेको उनले बताए। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीहरुसँग रकम बार्गेनिङ गरेर बढि रकम दिनेलाई समायोजन प्रक्रियामा प्राथमिकता दिईरहेको आरोप लागेको छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले भने आर्थिक लेनदेन र पहुँचका आधारमा कर्मचारी समायोजन भइरहेको आरोप निराधार भएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता मान सिह विष्टले उक्त आरोप झुटो भएको दावी गरे। 
प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्ने अधिकार संघिय सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई दिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद काार्यलयले पहिलो चरणमा प्रशासन सेवा र सामान्य प्रशासन समूहका १६ जना शाखा अधिकृत र एक उपसचिवको समायोजन गरेको छ। जसमा ७ जना शाखा अधिकृत सम्बन्धीत कार्यालयमा हाजिर भईसकेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले अहिले निवेदन माग गरेको बताउदै यसपछि कम्प्युटर अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सह लेखापाल, नासु, खरिदार र कार्यालय सहयोगीको समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाईने जानकारी दिए। 

सुदूरपश्चिममा निजामती सेवाका कुल २६ सय ८० जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ६ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ।  तर प्रदेश सरकारले समायोजनमा दक्षता, क्षमता, योग्यता र ज्येष्ठतालाई वेवास्ता गरेर आफू निकटका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन थालेको आरोप लागेको हो।