अविवाहित महिलाले २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौंः भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गर्भपतनसम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। अदालतले विवाहित वा अविवाहित सबै महिलालाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिएको छ।

अदालतले ‘मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी एक्ट’ अन्तर्गत सबैलाई २२ देखि २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ। न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको इजलासले विवाहित महिला मात्रै यौनसम्पर्कमा सक्रिय हुने धारणा रूढीवादी रहेको तर्क गरेको छ। इजलासले भनेको छ, ‘गर्भपतनको अधिकारले महिला विवाहित होस् वा अविवाहित भए पनि फरक पर्दैन।’

यसअघि भारतमा २० हप्ताभन्दा बढी र २४ हप्ताभन्दा कमको गर्भपतन गर्न सक्ने अधिकार अविवाहित महिलालाई मात्र दिएको थिएन। अदालतले यसलाई संवैधानिक विभेद भनेको छ। अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी एक्टमा समावेश गर्न भनेको छ। अदालतले जबर्जस्ती यौनसम्पर्कका कारण श्रीमती गर्भवती भएमा सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ।

‘विवाहित महिलाहरू पनि यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार पीडितको दायरामा आउँछन्। बलात्कारको सामान्य परिभाषा भनेको महिलासँग उसको मञ्जुरी वा इच्छाविपरीत सम्बन्ध राख्नु हो,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘वैवाहिक बन्धनको समयमा यस्तो घटना भए पनि श्रीमानको मञ्जुरीविना यौनसम्पर्क गर्दा महिला गर्भवती हुन सक्छन्।’

अदालतले फैसलामा अगाडि भनेको छ, ‘मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नन्सी एक्टको धारा ३९२०९बी० ले महिलाले २० देखि २४ हप्तापछि गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले विवाहित महिलालाई मात्र अनुमति दिनु र अविवाहित महिलालाई नदिनु संविधानको धारा १४ को उल्लङ्घन हुनेछ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले एक २५ वर्षीया अविवाहित महिलाले गरेको पुनरावेदनमा यस्तो फैसला सुनाएको हो। ती महिलाले २४ हप्ताको गर्भपतन गर्न अदालतसँग अनुमति मागेकी थिइन्। तर, जुलाई १६ मा दिल्ली उच्च अदालतले महिलाको मागलाई खारेज गरिदिएको थियो। ती महिलाले आपसी सहमतिमा यौनसम्पर्कका कारण गर्भवती भएको तर आफू अविवाहित भएको र पार्टनरले विवाह गर्न नमानेकाले सन्तान जन्माउन नसकेको बताएकी थिइन्।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्च अदालतले २१ जुलाईमा २०२२ मा एक अन्तरिम आदेश दियो । यसमा दिल्ली अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स ९एम्स०ले बनाएको मेडिकल बोर्डको निगरानीमा गर्भपतन गर्न अनुमति दिइएको थियो। फैसलामा महिलाको ज्यान जोखिममा नराखी गर्भपतन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

भारतमा हरेक दिन असुरक्षित गर्भपतनका कारण ८ महिलाको मृत्यु हुन्छ।