पाटन र साफेंबगर नयाँ शहर योजना फेरी संघीय सरकारले खोस्यो

चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको पाटन र साफेंबगर नयाँ शहर योजना फेरी संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक बर्षदेखि प्रदेश सरकारले कार्यान्वन गर्ने गरि नयाँ शहर योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो तर फेरी संघीय सरकारले उक्त योजना खोसेको हो। योजना लागु भएको ८ बर्ष वितिसक्दा समेत अहिले सम्म एकिकृत विकास गुरुयोजना बनाउँन बाँकी छ भने झनै चालु बर्षमा स्वामित्व विवाद देखिएपछि थप काम हुन सकेको छैन्। 

आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी पाटन र साफेबगरमा नयाँ शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको ८ बर्ष सम्म पनि योजना अलपत्र परेको हो। यसै बर्षमा योजनाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिईएकोमा प्रदेशले काम सुरु नगर्दै फेरी संघीय सरकारले योजना खोसिदिएको छ। जस्ले गर्दा चालु अवस्थामा रहेका कामहरु पनि प्रभावित भएका छन्। साँफे र पाटन नयाँ शहर योजनाका प्रमुख तथा संघीय योजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीका प्रमुख सुरेश वाग्लेले अहिले सामान्य काम मात्रै भईरहेको बताए। 

योजनाको स्वामित्व कहिले कुनै त कहिले कुनै सरकारलाई हस्तान्तरण हुन थालेपछि पाटनमा नयाँ शहरमा निर्माणामा अन्योलता बढेको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशववहादुर चन्दले बताए। अछाम नयाँ शहर आयोजनाका ईन्जिनियर मनोज रावलले अहिले योजना कार्यालयको भवन, गोरेठो बाटो निर्माण र शवदाह ग्रिहको निर्माण चालु अवस्थामा रहेको बताए। 

झण्डै १० महिना नयाँ शहर योजना प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेपनि सो अवधीमा एउटा पनि थप काम हुन सकेन्। दुवै नयाँ शहरमा एक एक लाख जनसङख्या बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने र नयाँ शहरको निर्माणपछि हिमाल, पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको थियो। तर ती शहरहरू निर्माणमै अझै दशकौँ लाग्ने देखिएकाले नयाँ शहर स्थापना हुँदा सम्म पहाड रित्तीने त होईन भन्ने आशंका पनि बढेको अछामको साफेवगर नगरपालिका मेयर कुल वहादुर कुँवरले बताए। 

प्रत्येक शहरमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्र लगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। तर अहिले सम्म नयाँ शहरको एकिकृत विकास गुरुयोजनाको काम पनि सम्पन्न भएको छैन्। जग्गा एकीकरण आयोजना पनि सुरु भएको छैन्।