पञ्चेश्वरको मुख्य विवाद सुल्झिएन, भारतले हावी हुन खोजेपछि नेपालको पनि अडान

६२ वर्षअघि सुरु भएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआरका विभिन्न बुँदाहरु नेपाल र भारतीय पक्षको सहमति भएको छ। दुई दिन लगाएर काठमाण्डौंमा भएको दुवै देशका अधिकारीहरुको बैठकमा डिपिआरका विभिन्न बुँदाहरुमा सहमति भएको हो। आयोजनाको डिपिआरमाथि दुवै देशका अधिकारीहरुले टिप्पणी गर्दै पाँच सय ७५ वुँदाहरु तयार पारेको तीन सय ७३ वुँदामा सहमति भईसकेको थियो। बाँकी २०२ बुँदाहरुमध्ये केही बुँदामा दुबै देशका अधिकारीहरुले छलफल र वहस गरेर टुङग्याएका छन् । आयोजनाको डिपिआरको ड्राफ्ट पनि २२ वर्षअघि तयार भएपनि त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन । तर पनि केही बुँदाहरुमा दुवै देशले सहमति जनाएर बैठक सम्पन्न गरेको नेपालको तर्फमा प्रतिनिधित्व गरेका एसिस सिईओ चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए। 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका मुख्य विवादबारे छलफल  बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। भारतको बेवास्ताका कारण विगत १७ महिनापछि बसेको बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानीको बाँडफाट, मुनाफा वितरण लगायतका सहमति हुन बाँकी विषय नटुंगिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविनराज अर्यालका अनुसार पानीको बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदा लगायतका मुद्दामा नेपालले अडान छाडको छैन। भारतले पनि आफ्नै अडान दोर्होयाएको छ । यो पटक पनि विवाद नसुल्झिएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । हालसम्म समूहको तीन वटा बैठक बसेका छन्। सन् २०१७ को अगष्ट र सेप्टेम्बरपछि बल्ल तेस्रो बैठक बसेको हो।

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा रहेका विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको नेपाल र भारतका विज्ञ समूहको बैठकमा केही विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमा भने सहमति हुन सकेन । विज्ञ समूहको दुई दिने बैठक सम्पन्न भएपछि पानीको उपलब्धता र उपयोग, आयोजनाको क्षमता निर्धारण लगायतका विषयमा भने सहमति हुन सकेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका क्रममा रहेका कूल १६८ विवादमध्ये ६४ विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख ठानिएका विषयमा अझै छलफल जरुरी भएको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए ।  बैठकमा नेपालले पानीको उपयोग, बाँडफाँट, आयोजनामा हुने लगानी, विद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषयमा थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताइन्छ। नेपालले दोधारा र चाँदनीमा महाकाली सन्धी अनुसार नै पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । भारतीय पक्षले भने सो विषयलाई आयोजना निर्माणपछिको अवस्थामा उपलब्ध गराउने बताएको थियो। 

सन् २०१७ मा विवादका प्रमुख विषयमा सहमति खोज्न विज्ञ समूह गठन भएको थियो । विगतमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको थिएन। विगतमा थाती रहेका प्रमुख विषय यस पटक पनि थाती नै रहेको छ । आगामी बैठकमा विवादका प्रमुख विषयलाई थप छलफलका आधारमा सम्बोधन गर्ने निर्णयमा पुगिएको सहभागीले जानकारी दिएका छन् । लामो समयदेखि डिपीआरमै अल्झिएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढाउने प्रयास स्वरुप विज्ञ समूहबीच छलफल भएको हो । छलफलमा दुवै देशक १५/१५ जनाको सहभागिता थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा भएको तेस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट विज्ञ समूहका प्रमुख महसुस हुसेनले गरेका थिए । 

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको देखिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कूल उत्पादन छ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सोही समयमा भारतले आफ्नै तवरले अध्ययन गरेको जनाईएको छ । सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने हुँदा विविध चरणमा वार्ता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि. स. २०५२ माघ २९ गते सन्धी सम्पन्न भएपछि सो आयोजना द्धि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

विसं २०६६ मङ्सिर ९ गते भएको दुवै देशको जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय रुपमा, आयोजनाले गति नलिए पनि नेपालकोतर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताका पक्षमा राख्न हर सम्भव प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।  जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्ने उद्देश्यले विसं २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठनपश्चात् विसं २०३८ देखि स्थायी सचिवालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ ।