सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने 

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने तयारी गरेको छ। सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिन विद्यमान ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन्। 

सरकारको दर्ता गरेको विधेयक पारित भए सत्ता पक्षका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षका सचेतकले गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँनै लाग्दा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेत र सचेतक विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिन कानून संशोधन गर्न संवैधानिक दायराभित्रै रहेर सरकारले प्रस्ताव गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए।

‘सरकारले संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सुविधा दिने कुरा नियम संगत हुनुपर्छ भनेर कानून संशोधन गर्नु त राम्रै हो नि।’

यस अघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिहरुले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउँदै आएको थिए।

सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए सत्ता पक्षका सबै संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। जसअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (समाजवादी) र नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउँनेछन्। सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेर प्रदेश सभा सदस्यलाई राज्यकोषबाट सकेजति सेवा सुविधा वितरण गर्न खोजेको एक जना प्रदेश सभा सदस्यले गुनासो गरे।

‘सरकारले प्रदेश सभाको समयावधि सक्किन लाग्दा प्रदेश सभाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई गाडीघोडा सुविधा दिन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले जनताको हितमाभन्दा पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको हितमा कानून निर्माण गर्नु गलत हो।’ 

प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक पारित भए सेवा सुविधाका नाममा प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थपिने छ। सत्तापक्षले संशोधन गर्न खोजेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि समर्थन रहेको बताइएको छ। अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गाडी सुविधा पाएका थिए। 

‘सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले गाडी चढ्दै आएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि समान सुविधा दिनु ठीकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सेवा सुविधामा सत्ता पक्ष र विपक्षी नभनेर समान नियम ल्याउने कुरामा विमति छैन। तर छलफलको क्रममा थप कुरा बुझेर सुधार गर्नुपर्ने छ भने गर्नुपर्छ।’

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पदाधिकारी भन्नाले ‘प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र विषयगत समितिका सभापति सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ।