प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्येयकमा काँग्रेसको आपत्ति

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रदेशसभाबाट दफाबार छलफलका लागि विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाईएको विद्येयकमा असहमति जनाउदै काँग्रेसले विरोध गरिरहेको हो। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समेत सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था विपरीत विद्येयक पारित गराउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेको काँग्रेसले जनाएको छ। काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले दुई तिहाई बहुमतको आडमा प्रदेशसभाबाट पास भएको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली विपरीत विद्येयक पास गराउन खोजेको आरोप लगाए।

सोही विद्येयकमा छलफल गर्न यसअघि तीन पटक बसेको प्रदेशसभाको विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा समेत काँग्रेसले यस विषयमा विरोध जनाएको थियो। तर समितिले बहुमत सदस्यको सहमती रहेको भन्दै विद्येयक पारित गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधि र प्रक्रिया पुर्याई विद्येयक पारितका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए। तर प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ।

तर सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको विद्येयकमा सो व्यवस्था हटाईएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने एकलौटी गर्नका लागि दुई तिहाईको आडमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित विद्येयक पास गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ।