सुदूरपश्चिममा योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपन 

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाएर लागू गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि २०८९/०९० सम्म अवधि रहेको गुरुयोजना कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकारले गुरुयोजना उल्लंघन गरेको छ। पर्यटन गुरुयोजनाले प्रदेशभित्र १८ वटा गन्तव्यहरुको सम्भावना उल्लेख गरेको छ।

तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छैन। गुरुयोजनाले पूर्वाधार निर्माण, त्यसको प्रवद्र्धन लगायत सुविधाका लागि संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेश सरकारले भने ती क्षेत्रभन्दा फरक तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। अधिकांश योजनाहरु मन्दिर निर्माण, मर्मत, भ्यूटावर तथा मन्दिरमा आश्रम निर्माणका छन्। मन्दिर निर्माण तथा मर्मतको नाममा ५ देखि १० लाखका २९५ योजना छन्।

टुक्रे योजना मात्र कार्यान्वयन
पर्यटन विकास कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साँझा सूचीमा पर्ने कार्यक्रम हो। सानो बजेट भएका कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै गराउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने साना तथा टुक्रे कार्यक्रम पनि प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको कार्यालयले लागत र लाभ उपयुक्त नदेखिने ६८ योजनाका लागि एक लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका टुक्रे योजनामा ३ करोड १३ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ। साँझा सूचीमा परेका कामबाहेक टुक्रे योजना स्थानीय तहबाटै सम्पादन गरी प्रदेशको कार्यसम्पादनमा सुधार आउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। 

योजना कार्यान्वयमा दोहोरोपन
प्रदेशभित्र पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय धनगढीमा छ। ९ ओटै जिल्लामा पर्यटन विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धनगढीमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो। तर पर्यटन विकासका कार्यक्रम कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक बाँकी ७ जिल्लामा भने डिभिजन वन कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको छ। एकै प्रकृतिका काममा पनि दुई कार्यालयबाट गराउनु विधि र पद्धतीकै उल्लंघन हो।

मापदण्डकै उल्लंघन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँड तथा वर्गीकरण मापदण्ड २०७६ को बुँदा नम्बर १ दशमलव २ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनतर्फ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशस्तरका पर्यटन पूर्वाधार, भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धार्मीक सम्पदा संरक्षण, प्रदेश संग्राहलय, संस्कृति संरक्षण तथा पर्यटन प्रबद्र्धन कार्य प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। 

तर सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका १५८ योजनामध्ये ८६ वटा मन्दिर निर्माणको नाममा ५ करोड ७७ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ। १० लाखभन्दा कम लगानीका यस्ता ८० योजना छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्य ७२ योजनामध्ये ६७ योजना १० लाखभन्दा कम लगानीको भएको देखिएको छ। 

प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान नहुने गरी मन्त्रालयले साना तथा टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले उल्लेखित मापदण्डविपरीत टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ।