वित्तीय अनुशासन मिचेर सुदूरपश्चिममा गाडी खरिद र मर्मत, झण्डै एक अर्ब स्वाहा
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बितेका चार आर्थिक वर्षको अवधिमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०७८÷०७९ सम्ममा ८३ करोड ४ लाख १५ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रदेश सरकारले मर्मतसम्भारको नाममा थप ११ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ सकेको हो।
यसरी चार आर्थिक वर्षको अवधिमा मात्र प्रदेशले ९५ करोड एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ सवारी खरिद र मर्मतसम्भारको नाममा खर्च गरेको छ। यो सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धन र चालकहरूको पारिश्रमिकमा भएको खर्चबाहेकको रकम हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुनैपनि नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बताए। ‘यसअघि विषयगत मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, विभिन्न निकाय तथा कार्यालयका लागि ठुलै संख्यामा गाडी खरिद गरिएको थियो’ उनले भने, ‘तर चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट गाडी खरिदमा बजेट विनियोजन नगर्न परिपत्र भएका कारण यसवर्ष गाडी खरिदमा बजेट छैन।’
संघीय सरकारले चालु खर्च १५ प्रतिशत घटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सवारीसाधन नकिन्ने घोषणा गरेको छ। सवारीसाधन खरिद गर्दा खर्च बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्ने भएका कारण यस्तो घोषणा बजेटमै गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना नभएपनि सवारी मर्मतसम्भार शीर्षकमा भने ६ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपैयाँ राखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनयता प्रदेशले सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भार शीर्षकमा ठूलो रकम गाडी खरिद मर्मतको नाममा खर्च गर्दै आएको छ।
प्रदेशवासीले तिर्दै आएको करको ठूलो अंश प्रदेश सरकारले गाडी खरिद र मर्मतसम्भारको नाममा खर्च गरेको देखिएकाले प्रदेश संरचना नै खारेज हुनुपर्ने स्थानीय विष्णु भट्ट बताउँछन्। ‘दिनप्रतिदिन बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा जनताले खाइनखाई तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै यति ठूलो रकम गाडी खरिद र मर्मतमा खर्च गरेर प्रदेश पदाधिकारीलाई पाल्नुभन्दा संरचना नै खारेजी गर्नुपर्छ’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न आयोग तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन, मर्मतसम्भार र सवारी भाडामा रकम खर्च गर्दै आएको छ।
यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सवारीसाधनको खरिदमा विकृति देखिएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने गरी ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५’ को प्रतिवेदनले सुझाव नै दिएको थियो । तीनवटै तहका सरकारका लागि सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोक्ने र नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा ३ वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन कहिँकतैबाट हुन सकेको छैन।
प्रदेशले वित्तीय अनुशासन मिचेर सवारीसाधनमा मनलाग्दी खर्च गर्दै आएको छ। पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट समेत गाडी किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नतिजा र परिमाणसँग जोड्ने परिपाटीको विकास नभइसकेकाले वित्तीय अनुशासन मिचेर गाडी खरिद र मर्मतसम्भारको नाममा जथाभावी खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेशको खर्च प्रणाली सुरुदेखि नै प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
