विस्तारमुखी कर्जा नीतिलाई खुम्च्याउन आईएमएफको सुझाव

अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालमा विस्तारमुखी आर्थिक तथा कर्जा नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाब परेको निश्कर्ष निकालेको छ। यसका कारण निकट भविष्यमा यो नीतिलाई अझ संकुचित गर्दै कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ। अनपेक्षित सुस्ततालाई रोक्न दिगो आर्थिक विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफको छ। वित्तीय सङ्घीयता ढाँचाको कार्यान्वयनलाई स्वागत गर्दै आईएमएफले सार्वजनिक कर्जा नियन्त्रण गर्दै कर प्रशासन अनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको हो।
आईएमफले बढ्दो राजनीतिक स्थायित्व, भरपर्दो विद्युत् प्रवाह तथा पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोमा प्रशंसा गरेको छ। यसबाट आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम र गहिराइमा रहेका संरचनागत कमजोरी सम्बोधन गर्न अवसर प्राप्त हुने आशा आईएमफका अधिकारीहरुको छ। साथै, उनीहरुले दीर्घकालीन समावेशी वृद्धि र दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरका छन्।
वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न, बजेटलाई वास्तविक बनाउन, खर्च प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन र कार्य क्षमता बढाउन थोरै काम गर्न बाँकी रहेको आईएमफको भनाइ छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायलाई अधिकारी प्रवाह भएसँगै अब नीति कार्यान्वयन क्षमता बढाई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ढाँचा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले केन्द्रीय बैंक सञ्चालन ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनले यसको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई सबल बनाउने अवसर दिएको बताए। विदेशी लगानीमा वृद्धि, शासन व्यवस्था तथा सम्बन्धित निकायको सबलीकरण, विशेषतः मुख्य सहरभन्दा बाहिर रहेका र सेवाबाट पछाडि पारिएका जनसङ्ख्याको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि प्राथमिकता हुनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ। निकट भविष्यको परिदृश्य सकारात्मक नै भए पनि आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम पनि बढ्दै गएको आईएमफले जनाएको छ। यस वर्षको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा उसको छ। पुनर्निर्माण, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी तथा पर्यटनका कारण यो वद्धि हात पार्न सकिने देखिएको हो।
तर विस्तारमुखी वित्तीय तथा कर्जा नीतिका कारण गैरखाद्य मूल्यवृद्धि, चालु खाता घाटामा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी तथा वित्तीय जोखिममा वृद्धि हुने उसको प्रक्षेपण छ। पुनर्निर्माण तथा उत्पादन र पर्यटन उद्योगमा देखिएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको आकारमा ठोस वृद्धि भएको निश्कर्ष आईएमएफको छ।
आर्थिक सङ्घीयता तथा पुनर्निर्माणका कारण गत आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च ३२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर अघिल्ला वर्षझैँ अन्तिम त्रैमासमा धेरै खर्च, राजस्व वृद्धि उल्लेख्य (१८.९) प्रतिशत, तर बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.१ बाट ६.५ प्रतिशत पुगेको छ।
निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह डिसेम्बर २०१८मा आइपुग्दा २४ प्रतिशतमा पुगेको (विगत चार वर्षको औसत २० प्रतिशत) छ। चालु खाता घाटामा (गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत), त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०.४ प्रतिशत थियो।