सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै ६ सय कर्मचारीको पदपुर्ती हुन बाँकी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा अझै कर्मचारीको पदपुर्ती भएको छैन्। सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरु, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारीको पदपुर्ती नभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि ५ सय ९३ बढि कर्मचारीको पदपुर्ति नभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि लगभग एक हजार ६ सय ८० कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। तर अहिले सम्म सुदूरपश्चिममा एक हजार ७४ कर्मचारी रहेका छन्।सबैभन्दा बढि कर्मचारी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव छ। 
मन्त्रालयको ४ सय ३१ दरबन्दी रहेकोमा एक सय ४३ पद रिक्त रहेको छ। विकास निर्माणसंग जोडिएको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवले मात्र धेरै काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। मन्त्रालयका डिभिजन कार्यालयहरु, निर्देशनालयहरु, पुर्वाधार कार्यालयहरु सहित मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रवक्ता मानसिह विष्टले कर्मचारीको पदपुर्ती नहुँदा समस्या भएको बताए। उनले कर्मचारीको समायोजन पछि यो समस्या समाधान हुने बताए। प्रदेश सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ३० कर्मचारीको दरबन्दी अझै अभाव छ। 
५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २२ कर्मचारी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै भन्दा कम जनशक्तिको दरबन्दी रहेको मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हो। कानून मन्त्रालयमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जना कर्मचारी छन्। 
सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। मन्त्रालयमा अहिले २२ कर्मचारी रहेका छन भने २६ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। २२ कर्मचारी रहेका छन् भने १४ पद रिक्त रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ सय २३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर मन्त्रालयमा २ सय ९९ पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। समाजिक विकास मन्त्रालयमा ६८ जना कर्मचारीको पद रहेकोमा ४९ कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन्। अझै १९ कर्मचारीको पद पुर्ति भएको छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर मन्त्रालयमा ३२ पद मात्र पुरा भएको छ भने ४३ पद रिक्त रहेका छन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पनि कर्मचारीको अभाव छ। मूख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालमा ११ कर्मचारीको दरबन्दीमा ९ जनाको पद पुर्ति भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १८ पद पूर्र्ण भएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि ५ कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ।