अख्तियारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका उजुरीको चाङ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ। विगतमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लिएर उजुरीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सुदूरपश्चिममा विभिन्न निकाय सँग सम्बन्धित झण्डै साढे तीन सय उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका बेला त्यसको करिब ३४ प्रतिशत अर्थात एक सय १३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाबाट तीन सय २९ उजुरी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको कुल उजुरीको   ३४ प्रतिशत अथात् १ सय १३ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत रहेका छन्। अझ सबैभन्दा बढि कैलालीका स्थानीय तहबाट २८ र कञ्चनपुरबाट १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

त्यसपछि क्रमशः दार्चुलाबाट १५, अछामबाट १३, बझाङ्गबाट १२, बैतडीबाट १०, डडेल्धुराबाट ७, डोटी ७, र बाजुराबाट २ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकार राजन नेपालले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधीले आफू निकटका व्यक्ति राखेको, गैर कानुनी रुपमा नातागोताका व्यक्तिलाई विभिन्न नियुक्ती दिदै रोजगारी दिएको, आवश्यकता विना विभिन्न सामाग्री खरिद गरेको लगायतका प्रकृतिका उजुरी परेको बताए।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उजुरी बढि पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धीका उजुरीको चाङ लागेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच सय ८८ वटा उजुरी मात्र परेका थिए। तर चालु वर्षको ६ महिनामै झण्डै साढे तीन उजुरी पर्नु आफैमा भ्रष्टाचार बढेको संकेत भएको कतिपयको बुझाई छ।

 स्थानीय तहमा शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेर जनप्रतिनधी र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको ठहर अख्तियारको छ। यसरी आउने उजुरीलाई नियमित प्रक्रिया मार्फत अनुसन्धान अगाडी बढाईएको अख्तियारले जनाएको छ। स्थानीय तहपछि  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धीत ७० वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुसंग सम्बन्धित ४८ वटा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुसंग सम्बन्धित ३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।