प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सभामा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिने नगरेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न समस्याहरुको उठान प्रदेश सभामा हुन्छ तर सरकारको धारणा नआएको उनीहरुको गुनासो छ। लिखित रुपमा सरकारको धारणा मागको अभ्यास भने सुदूरपश्चिममा भएको छैन्। तर मौखिक रुपमा प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नहरुको सरकारको आधिकारिक धारणा आएको सदस्यहरुलाई सम्झनामा छैन्। प्रदेशको सुशासन र प्रादशिक्ताका लागि सरकारले जिम्मेवारीका साथ जवाफ दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोडछ।
प्रदेश सभामा सदस्यहरु शुन्य तथा विशेष समयमा प्रदेश सरकारको गतिविधि र विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धी कुराहरु सरकारलाई प्रश्न गर्ने गर्दछन्। विकास निर्माणमा भएको प्रगति, समसामयिक बिषय, प्रदेशका जनतालाई परेको विपद, किसानका समस्या लगायतका विभिन्न बिषयमा सरकारलाई प्रदेश सभामा प्रश्न गरिन्छ। तर प्रदेश सरकारले जवाफ नदिएको प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले बताइन्। उनले मौखिक प्रश्नको जवाफ पनि नदिएर सरकार गम्भीर नभएको तर्क गरिन्।
प्रदेश सभामा दुई किसिम लिखित र मौखिक प्रश्न गर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा लिखित जवाफको अभ्यास समेत भएको छैन्। सदस्यहरुले पनि यो बिषयलाई गम्भीरता पुर्वक नलिएको बुझिएको छ। प्रदेश सभामा सरकारलाई राख्ने प्रश्नको बिषयमा पनि उनीहरुले अभ्यास नगरेको भन्दै आलोचना प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए। उनले सरकारको सुशासनका लागि प्रश्न उत्तर महत्वपुर्ण रहेको बताए।
प्रदेशका जनताको सार्वजनिक महत्वको बिषयमा प्रश्न सोध्ने अधिकारी प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई छ। प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रश्न र ध्यानाकर्षणको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको वुदा ४० देखि ६० सम्ममा यो बिषयमा व्याख्या गरिएको छ। मैखिक उत्तर दिन नभ्याईएका प्रश्नको टेबुल गरिने पनि नियमावलीमा व्यवस्था छ। तर कुनै प्रश्नको त्तरर प्रदेश सभा सञ्चालनको एक बर्ष सम्म पनि भएको छैन्। प्रश्न उत्तरको समय प्रारम्भ भएपछि सभामुखले कार्यसूचीको क्रमअनुसार प्रश्नकर्ता सदस्यलाई बोलाउँछन्।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीमा भएको बिषय नै प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सचिवालयले प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका कानून अधिकृत तेजप्रकाश जोशीले मौखिक प्रश्नको केही मन्त्रीले जवाफ सभालाई दिएको बताए। उनले लिखित जवाफका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले सभामा उठाएका प्रश्नको सभामुखले सचिवालयलाई लिखित जवाफ माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अभ्यास पनि नभएको बुझिएको छ। सभामुखले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुमा समवन्यको भुमिका खेल्नुपर्ने हो। तर प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सभामुखले पनि रुलिङ गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सभालाई सम्वोधन गर्दै सदस्यहरुले गुनासो पटक–पटक राखेका हुन्।
प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पाँच दिन अगाडी लिखित रुपमा प्रश्नको सूचना दिए प्रत्येक बैठकको पहिलो घण्टा सभामुखको आदेश अनुसार प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रश्न उत्तर भएको छैन् । प्रदेशमा सुशासन स्थापना र जनतालाई सरकार प्रति विश्वस्त पार्न जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सभामा सरकारको काम कारवाहीका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ नपाउँदा प्रदेश सभाका सदस्यहरुका साथै जनताहरुमा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भान हुदै आएको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।