कैलालीको घोडाघोडी विद्युत सहकारीलाई कारबाहीको तयारी

विद्युतिकरणका लागि सहकारीले जनताहरुबाट प्रति परिवार १ हजार ५ सय र २ हजार ५ सयका दरले रकम संकलन गरेर विद्युत नदिएको भन्दै स्थानीय वासिन्दा विरोधमा उत्र्रिएपछि  प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो।  घोडाघोडी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र कैलारी गाँउपालिकाका जनताले विद्युतीकरणका लागि घोडाघोडी विद्युत सहकारीलाई रकम बुझाएको बारेमा पनि तीन ओटै स्थानीय तहका जनताले सहकारीलाई बुझाएको रकमको तथ्याँक संकलन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार लागेको छ। जनताहरुको गुनासो बारेमा स्थानीय सरकारसंग सहकारर्य गरेर अध्ययन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले बताइन्। उनले  प्रदेश सरकारलाई अन्य विद्युत सहकारीले ठगेको गुनासो पनि आएकाले घोडाघोडी विद्युत सहकारी सहितको अध्यानका लागि समिति गठन हुने बताइन्। 
जनताहरुबाट संकलन भएको रकमको हिनामिना गर्ने विद्युत सहकारीलाई प्रदेशको सहकारी नीति अनुसार कारबाही गर्ने उनले बताइन्। प्रदेश सरकारलाई विद्युत सहकारीले ठगेका गुनासोहरु आएक छन्। मन्त्री चौधरीले भनिन्, अध्यानका लागि समिति गठन हुन्छ। जनताबाट रकम संकलन गर्दा सम्झौता के थियो ? विद्युत सहकारीले कति समयमा विद्युत सेवा विस्तार गर्नु पर्ने हो ? रकम तिर्ने जनताको संख्या कति हो ? त्यो बारेमा समितिले अध्ययान गर्ने छ। समितिले विद्युत सहकारीको कामलाई अध्ययान गरेपछि प्रदेशको सहकारी ऐन अनुसार कारबाही हुने भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दावी छ।  उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरेको ६ बर्षसम्म विद्युत विस्तार गर्न नसकेको कैलालीको घोडाघोडी विद्युत सहकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समिति गठन गरेर घोडाघोडी सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो।  कैलालीको सुखडमा रहेको घोडाघोडी सहकारी संस्थाले घोडाघोडी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र कैलारी गाँउपालिकाका उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरेको ६ बर्ष हुँदा पनि विद्युत विस्तार नभएको भन्दै सहकारी मन्त्रालयले चासो देखाएको छ।