सुदूरपश्चिमका उखु किसानलाई अनुदानको रकम पाउनै मुस्किल

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम खरिद मूल्य नपाएका सुदूरपश्चिमका उखु किसानलाई अनुदानको रकम पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ। सरकारले गत बर्षदेखि सिधै उखु किसानको खातामा अनुदानको रकम पठाउने बताएपनि उखु विक्री सुरु भएको २ महिना सम्म अनुदानको एक पैशा पनि उखु किसानले पाएका छैनन्। 

सुदूरपश्चिमका उखु किसानहरुले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम खरिद मूल्य भन्दा प्रतिक्विन्टल ३५ देखि ६५ रुपैँया सम्म कममा उखु विक्री गर्दै आएका छन्। चिनी मिलहरु बढिमा ४ सय ३६ रुपैँया प्रतिक्विन्टल उखु किसानलाई दिदै आएका छन्। तर, किसानले सरकारका तर्फबाट पाउनुपर्ने भ्याट बापतको अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भने अझै पाएका छैनन्। ऋण लिएर उखु खेती गर्दै आएका किसानहरु अनुदानको रकम समयमै नपाउँदा समस्यामा पर्ने गरेका उखु उत्पवादक किसान हकहित संरक्षण समिति पुनरवासका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए। 

विगतका बर्षहरुमा किसानलाई दिइने अनुदान रकम सरकारले चिनी मिल मार्फत पठाउँथ्यो। तर आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन थालेपछि भनै झन्झट भएको छ। अनुदान कार्यविधि अनुसार गत वर्षको भुक्तानी यो बर्षको पौष मसान्त सम्म गरिएको थियो। झण्डै ३० लाख क्विन्टल कञ्चनपुरबाट विक्री भएकोमा यो पौष सम्म अनुदान वापतको १ करोड ७८ लाख किसानहरुलाई वितरण गरिएको छ। तर यो बर्ष उखु विक्री थालेको २ महिना वितसक्दा समेत किसानहरुले अनुदान वापतको एक पैशा पनि पाएका छैनन्। यद्यपी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कञ्चनपुरमा भने अहिले पनि अनुदान वापतको एक करोड बढि रकम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कञ्चनपुरका कोष नियन्त्रक खेमराज ओझाले बताए। 

अनुदानको रकमका लागि कृषि मन्त्रालयले आफ्नै खेतमा उत्पादन गरेकाको हकमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भाडामा जग्गा लिएर उखुखेती गरेकालाई स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्र सदस्य रहने गरि अनुदान वितरण उप समिति पनि रहेको छ। तर किसानहरुले समयमै अनुदानको रकम भने पाएका छैनन्। कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु अनुदान वितरण उप समितिका संयोजक शंकर विष्टले अनुदानको लागि प्रक्रिया नै लामो रहेको बताए। 

उखु क्रसिङ गर्ने मिलले कोष तथा लेखदा नियन्त्रण कार्यालयमा किसानहरुका सबै कागजपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनुदानको रकम चिनीमिलको खातामा पठाउने र चिनीमिलले किसानको खातामा रकम पठाउन पर्ने निकै झन्झटीलो प्रावधान बनाईएको छ। चिनी मिलहरुले कागजपत्र तयार गर्नै महिनौ लगाउने गरेकाले पनि किसानहरुले समयमै अनुदान वापतको रकम नपाईरहेका हुन्। मिलको खातामा रकम पठाईएपनि मिल सञ्चालकहरुले अनुदानको रकम किसानको खातामा पठाउन ढिलाई गर्ने गरेका छन्।