लोकतन्त्रको चुनाव कि लोकतन्त्रमा चुनाव  

-डा. केदार चन्द्र भट्ट
नेपालको राजनीति राजा महाराजहरुको लामो राजनीतिक यात्रा पार गरि जनताको वरिपरि आएको केही समय मात्र भएको छ। यद्यपि यो छोटै समय भने होइन्। २०४७ साल पछिको प्रथम चरण बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६२ पछिको दोस्रो चरण गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई हेर्दा करिब ३२ वर्षको अवधि हामीले पार गरिसकेका छौं। यो अवधि भनेको पञ्चायती प्रजातन्त्र जतिकैको हो।

पञ्चायती प्रजातन्त्रमा राजा शक्तिशाली हुन्थे भने अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री। राजाको शक्ति परम्परागत सत्तामा आधारित थियो अर्थात् राजाले परम्पराबाट नै सार्वभौमसत्ताको अधिकार पाएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको शक्ति जनतामा। जनताले गर्ने मतदानको आधारमा कुन पार्टीले सरकार चलाउने र को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराको निरक्योल गर्दछ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्वतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने सम्वन्धमा आवस्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) वमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ।’

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान, धारा २१४ अनुसार गाउँनगर कार्यपालिकामा निहित गरेको छ। प्रस्तावनावाट स्पष्ट हुन्छ स्थानीय तहको सरकार ‘स्थानीय सरकार’ हो। संघ र प्रदेशको ईकाइ होइन। नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको बारेमा स्पष्ट गरिएको छ।  

स्थानीय तहको राजनीति जनताको आधारभुत तहको फैसला हो। यहाँ पार्टीका, बिचारका, नेताका, देशका, विदेशका, ब्रमाण्डका कुरा भन्दा पनि स्थानीय कुरा हेरिन्छन्। हेर्ने दृष्टी र दृष्टीकोणमा नै भिन्नता हुन्छ। यहाँ देश बनाउने कुरा हुँदैन, नेता बनाउने कुरा हुँदैन, पार्टी बनाउने कुरा हुँदैन। कुनै ठुल्ठुला यान या समुद्री जहाजका कुरा हुँदैनन्। हुन्छन् त बस् कुलाका कुरा, खानेपानीका कुरा, गाउँले बाटाघाटाका कुरा, मसानघाटका कुरा। यद्यपि देश समग्रमा देश नै हुन्छ, पार्टी पार्टी नै हुन्छ।  

जनतालाई पिरोल्ने भनेकै शासन हो, राहत दिने पनि शासन नै हो। शासन सुशासनमा परिणत भयो। जनताले राहत पाए विकासको गति ठिक दिशातिर बढ्यो, राम्रा सडक बाटा बने, कुला बने, कृषि उत्पादन बढ्यो, जनताले खान पाए। शासन नेताको तजविजमा परिणत भयो भने जनताले दुःख पाए। विकासको ठाउँमा भ्रष्टाचार बढ्यो, जनताको दैनिक जीवन कष्टकर हुँदैगयो। अनावश्यक र अराजक कुराको बोझ बढ्नै नै भयो। आफुसँग कर तिर्न पैसा छैन, कुनै रोजगारी छैन, उत्पादन छैन। सरकारीले कर तिर्न साहुकारबाट चर्को ब्याजमा पैसा ऋण माग्नु पर्यो। साहुलाई करको ऋण तिर्न नसकेपछि भएको सानो पाखो जग्गा पनि साहुले लग्यो, करको पैसा सरकारले लग्यो। गाउँले स्थानीयसँग बच्यो त मात्रै मेरो सरकार। यो कसरी सम्भव छ र कसरी लामो समय टिक्छ ? यस्तो शासनले पिरोल्ने नै भयो।  

कहीँकतै बाहेक विगत ५ वर्षको अनुभवले भन्छ सरकार मेरो हो। मैले नभए पनि कर तिर्नुपर्दछ दुधको। तर खाने भनेका अलगै छन्। सुकिला मुकिला छन। बाहुबली छन्, खाइलाग्दा छन् नेताका आसेपासे छन्, पद धारण गरेका पदाधिकारी छन्। लोकसेवा पास गरेका जान्ने मान्छे छन्। ठुलठुला पार्टीका ठुलठला नेता छन्। सबै मिलेका छन्। मिल्छन् खान्छन्। स्थानीय तहका जनता हेरेका हेरयै छन्। बाध्य भएर कुनै पार्टीमा लाग्छन्। केही हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि डन, तस्कर, नातागोता, दलाल, कमिसन खोर आफन्तहरू नै  चिल्ला गाडीमा आउँछन् र आम जनतालाई तह लगाउँछन्।  

स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाइएको छ। कमिशन सामान्य कुरा भइहाल्यो। २० देखि ६० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको विगत ५ वर्षलाई जनताले मेरो स्थानीय तहको सरकार जिन्दावाद भनि भन्नुपर्ने किन ?    
लोतन्तन्त्र भनेको जनताको मतबाट आउने होइन। जनताको आकांक्षाको परिणामवाट आउने हो। निरङकुश व्यवस्थामा पनि चुनाव हुन्छन्। के त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ ? जहाँ आम जनताका चाहना पुरा हुन्छन्। जनताको सक्रिय र परिणाममुखी  सहभागिता हुन्छ र सरकार जनताप्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको मतपत्रको कागजलाई ब्यालेटमा हाल्नु होइन। लोकतन्त्रमा व्यक्तिको सम्मानित जीवन हुन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक कथित भोटर हुँदैन, डाइरेक्टर हुन्छ। यो डाइरेक्टर जति सुझबुझपूर्ण हुन्छ, डाइरेक्सन त्यतिकै राम्रो गर्न सक्छ। 

जनताबाट मत लिने मात्रै होइन मत दिन सिकाउनु पनि पर्छ। यो दायित्व राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको हो। तर दुवै यसमा चुकेका छन्। जनताको अभिमतलाई महज एक प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नुहुदैन। लोकतन्त्रको सुरु र अन्त्य नै ठिक मतदान हो। यो देशकै जीवनको परिणाम हो। उन्नत लोकतन्त्र उन्नत भोटमा निर्भर हुन्छ। उन्नत भोट उन्नत दल र उन्नत निर्वाचन गराउने निकायमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा हामी चुकिरहेका छौं। बारम्बार चुकिरहेका छौं। सबैले जनताको काम गर्ने हो। जनताले सबैको काम गर्ने होइन। आफनो काम मात्र गर्ने हो। जनताका आफ्ना काम हुन्छन्। घर व्यवहारका काम हुन्छन्, व्यापार, व्यावसायका काम हुन्छन्, रोजगार हुन्छ, पेशा हुन्छ। कृषि लगायतका विभिन्न उत्पादन हुन्छन्। सामाजिक, सांस्कृतिक कामहरु हुन्छन्।

यी कामहरु गर्दा अवस्था अनुसार जनता व्यस्त हुने नै भए। सरकारको काम भनेको यिनै कामहरुलाई सहजीकरण गर्न र थप विकासको माध्यमबाट जिवनलाई गतिशील र उर्जावान बनाउँदै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु नै हो। स्थानीय सरकारले कानून वनाएर, कार्यक्रम वनाएर, योजना वनाएर, गतिशिलता बढाएर विकासलाई माथिल्लो तहमा पुर्‍याउनु हो। आम जनताका लागि र तिनका बालबच्चाहरुको जिवनलाई खुसी र सुखी बनाउँदै भविष्यका लागि आधार बनाउनु हो। राम्रो र भर पर्दो शिक्षा दिक्षा दिनु हो। बाल, वृद्व, महिला, कमजोर क्षेत्रका मानिसहरुको सुविधा र विकासका लागि काम गर्नु हो।  

दुःख नलागोस, लागे पनि लागोस् हाम्रा स्थानीय तहमा काम गरेका नेता र पदाधिकारीहरुका कतिपय हर्कतहरु माफी लायकसम्म पनि छैनन्। गरिबको घरमा बडेमानका गाडीका लस्कर लगेर जाँदा के गरिवको मनमा नेताको कथित ‘शान’ प्रर्दशनप्रति सम्मान जाग्दो हो र ? कुनै अर्थमा पनि जाग्दैन। गरिबको घरमा रोजगारीको अवसर लगेमा, उत्पादनको कार्यक्रम लगेमा, औषधिमुलो लगेमा जनता खुशी हुने थिए। 

गएको ५ वर्ष अभ्यासको सन्दर्भमा, नयाँ संरचनाको सन्दर्भमा केही, कोरोनाको सन्दर्भमा केही भन्न त सकिएला तर नेताहरुको जीवनस्तरमा अस्वभाविक परिवर्तन, भ्रष्टाचारका किर्तिमान र  बेइमान नेताहरुको सम्पत्तिको जोहो आदीलेले नेताहरु प्रति मात्रै होइन।  जनताले बुझेको राजनीतिप्रति नै घृणा जागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। दलीय व्यवस्था भएकाले, दलहरुको संगठन हुने र संगठनमा प्रतिवद्व इमान्दार कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा हुने भएकोले दलहरु राजनितिक रुपमा जिवित नै रहेका छन्। २०४७ सालपछि र २०६४ साल पछि क्रमशः जनताको विस्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्।

जनतामा स्खलन हुदै गइरहेको राजनीतिको दलीय छविलाई बचाउने र सुधार्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर पनि स्थानीय तहको चुनाव हो। चुनावलाई कतिपय नेताहरुले त फुपुको श्राद्धको रुपमा बुझ्ने र कतिपय जनताले खानेपिउने पार्टी उत्सवको रुपमा बुझ्ने र बुझाउने गरेका छन्। जनता राजनीतिक रुपमा सचेत छन् तर आवश्यकता पूर्तिका लागि नेतामा निर्भरता खोज्ने वर्ग पैदा हुँदै गएको छ। नेतासँगको सामिप्यतालाई ठुलै विजयको प्रतिक मान्ने, फेसबुकेमा फोटो खिचाउन पाउँदा खुसी हुने, गाउँघरमा धाक रवाफ बढ्ने सोच नै बेइमान नेताको राजनीतिलाई मलजल गर्ने ठूलो औजार बनेको छ।

बेइमान र ठिक नेतामा फरक छुठयाउन नसक्ने, गाउँका केही इलाइटका भरको राजनीतिले कमजोर अवस्था र मनोदशा भएका गरिब स्थानीय जनताले लोकतन्त्रको उपयोग र उपभोग ठिक ढंगले गर्न सक्लान र ? झुट्ठा आश्वासन र लच्छेदार भाषणवाट प्रभावित मात्र होइन प्रवाहित हुने मनोदशा भएका जनताले के सुदृढ र समुन्नत लोकतन्तको घर निर्माण गर्न सक्लान र ?  

भनिन्छ गरिब जनता लोकतन्त्रका शत्रु हुन्। धनी जनता लोकतन्त्रका सौदागर हुन्। पद पावरको खरिदकर्ता हुन्। अपवाद बाहेक धनीहरुले कहिले क्रान्ति गरेको उदाहरण छैन। कतै सहयोगी भने भएका छन्। गरिबहरु क्रान्तिबिहीन अवस्थालाई पार नगरि माथि उठ्न सकेका छैनन्। लोकतन्त्रका माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्नका लागि विभिन्न दाउपेज र तिगडम् अपनाउने गरिन्छ। यो काम गर्न गरिब र सिधा साधा मान्छेसँग पैसा र ‘खुरापाती दिमाग’ हुँदैन।

धनीहरुले यसलाई खुब इन्जाम दिन्छन्। फलतः लोकतन्त्रका नाममा धनीतन्त्रको उदय हुन्छ। मोहराको रुपमा सत्तामा पुगेका कथित गरिब पनि धनी वर्गको रुपमा परिणत हुन्छन् र सत्ताको जबरजस्त तावेदारी गर्न थाल्छन्। गरिबलाई लोकतन्त्रका नाममा फाल्तु ‘जोकर’ जस्तो बनाइन्छ र यसैलाई प्रयोग गरेर लोतन्त्रको महिमा मन्डन गरिन्छ।

आजको नेपालको लोकतन्त्र यस्तै गलत दिशातर्फ गइरहेकोछ। भ्रष्टाचार र बेइमानीलाई आय आर्जनको ठूलो आधार मान्दैछ। कुनै बेलाका इमान्दार र क्रान्तिकारी नेता र जनताको एक तप्कालाई बेइमान र भ्रष्ट बनाउँदैछ। राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै छ। यसलाई रोक्नु र सुधार्नु जरुरी छ। नेताहरुलाई, पदाधिकारीहरुलाई कुनै पनि अर्थ र अवस्थामा मालिक बनाइनु हुँदैन। सावभौम जनताका कुनै मालिक हँुदैनन्, सहयोगी हुन्छन्। सेवक हुन्छन् ती निरन्तर चुनावको माध्यमबाट परिवर्तन गरिन्छन्। धेरै बेइमानी गरेमा  राजनीतिक रुपमा परिवर्तन मात्रै होइन कानून बमोजिम दण्डित पनि गरिन्छन्। यो नै लोकतन्त्र हो। यसको प्रयोगकर्ता नै सार्वभौम जनता हुन। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले नेता र पार्टीहरुले गरेका गलत कामहरुको जायजा लिनै पर्दछ। देशलाई डुबाउने,  स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने, जनतालाई दुःख दिने, आफू काम नगर्ने, एक दलले अर्को दललाई गाली गरेर ‘जिम्मेवारी’ पूरा भएको ठान्ने कामलाई सिधै रिजेक्टेड गर्नुपर्छ। 

जो सुकै पार्टी भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ। जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने नै छन्। देशलाई समुन्नत बनाउन लोकतन्त्रलाई ठिक ढंगले बुझ्ने नै छन्। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन् चुनाव पनि हो। चुनाव यसको सुुरुवात र अन्त हो। नयाँ व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेका बेला, दलहरुप्रति असन्तुष्टी बढीरहेका बेला, पुरानो सत्ता नै ठिक थियो, नयाँले के पो गर्‍याे र भनि आवाज उठिरहेका बेला, नेताहरु विवादित र विभाजित भइरहेका बेला, विदेशी हस्तक्षेप इतिहासमा नै बढीरहेका बेला, भएको व्यवस्थालाई झन कमजोर बनाउने दाउपेज चलिरहेको बेला, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र विकास सम्पन्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्ने बला हुन गइरहेको निर्वाचन लोकतान्त्रिक चुनाव होइन। यो लोकतन्त्रकै चुनाव हो।

जनताले आफ्नो अभिमत कुरा गर्नेहरूलाई होइन काम गर्नेहरुलाई दिनेछन्। पार्टीहरुलाई लोकतान्त्रिक र विकासवादी बनाउन जननेतृत्व प्रदान गर्नेछन्। जस्ता जनता त्यस्तै पार्टी भनेर जनतालाई कमजोर आकलन गरि भन्ने कुरालाई गलत सावित गर्दै जनता राम्रो चाहन्छन्। विकास चाहन्छन्। भ्रष्टाचारमुक्त समाज चाहन्छन्। त्यसैले पार्टीहरुले राम्रो बने पछिमात्र जनताको नेतृत्व गर्न पाउँछन भन्ने कुरा सुझबुझका साथ स्थापित गर्नेछन्। गर्नुपर्नेछ र गर्नैपर्छ। जनताले नगरी कसले गर्छ ?     

(लेखक भट्ट ग्रामीण विकास विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट विद्यावारिधी हुन्। उनी अधिवक्ता हुन्।)