धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक प्रदेशबाट ढाई महिनामै संघीय सरकारले खोस्यो
धनगढी –दिपायल फास्ट ट्रयाक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ढाई महिनामै संघीय सरकारले खोसेको छ। संघीय मन्त्री परिषद्को निर्णयले योजनालाई फेरी संघीय सरकारको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रलाय अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। २१ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रदेशलाई विनियोजन गरेको बजेट पनि संघीय सरकारकै मातहतमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। मंसिर ४ गते धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायातव पुर्वाधार निर्देशनालयलाई उक्त योजना अगाडी बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।
धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना प्रदेश सरकारलाई मंसिर ४ गते हस्तान्तरण भएपछि २ जना ईन्जिनियर सहित योजना प्रमुख पनि खटाईएको छ। तर यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरुले फेरी संघीय सरकारबाटै द्रुत मार्ग निर्माण हुनुपर्ने लविङ गरेपछि योजनाका संघीय सरकारले खोसेको हो। पटक–पटक स्वामित्व विवाद हुन थालेपछि खटाईएका कर्मचारीले काम गर्न नसकेको द्रुत मार्ग हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए।
यसअघि संघीय सरकारकै मातहतमा रहँदा योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तण हुँदा चुप बसेका नेताहरु अहिले फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा योजना लैजान लविङमा जुटेका थिए। स्वामित्व विवाद र रुख कटानीका लागि अनुमती नपाँउदा झण्डै एक बर्षदेखि धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको काम अलपत्र छ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।