वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको फाईदाबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती
कैलालीमा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको महत्व र फाईदा बारे बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय र शव डिभिजन कार्यालयहरुले सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा आम उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको महत्व र फाईदा बारे बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालयले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्ने समैजी सामुदायिक वनमा सीमित व्यक्तिलाई हातमा लिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेर टाँचा लगाउन सुरु गरेको भन्दै विरोध भएको छ।समैजी सामुदायिक वनका अध्यक्ष जागुराम चौधरीले आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि समितिका पदाधिकारी, सदस्य र आम उपभोक्तालाई कुनै जानकारी नदिई किर्ते हस्ताक्षर गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी सम्म नभएको बताउने वनका पदाधिकारी र स्थानीय उपभोक्ताले डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले स्थानीयको सहमती विपरीत नीहित स्वार्थका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरेको आरोप सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सचिव यमुन महतले लगाईन्। झण्डै दुई सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको समैजी सामुदायिक वनका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र शव डिभिजन कार्यालय अत्तरियाका कर्मचारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको महत्व र फाईदाका विषयमा वनका पदाधिकारी र उपभोक्तालाई जानकारी सम्म नदिएरै लागु गरिएको आरोप उनीहरुको छ।
सामुदायिक वनका अध्यक्षले डिभिजन वन कार्यालयमा कृर्ते हस्ताक्षर सहित समितिको निर्णय पेश गरेको समेत दावी गरिएको छ। जानकारीको अभावमा स्थानीयहरु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नहुदा केही सीमित व्यक्तिले त्यसबाट फाईदा लिने भन्ने आशंकामा पुगेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको महत्व र फाईदाका विषयमा आम उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीयलाई सो विषयमा जानकारी गराउदै उनीहरुको सहमती भए/नभएको बुझ्न तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन् भने मातहतका शव डिभिजन कार्यालयकै सिफारिसका आधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्दा समस्या आउने गरेको छ।
तर डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी भीम ढकालले शव डिभिजन कार्यालय अत्तरिया वैज्ञानीक वनका विषयमा स्थानीय बुझाउन नसकेको बताए। उनले अब स्थानीयले सहमती नगरेमा कार्यक्रम लागु नगर्ने समेत जनाए। कैलालीमा २०६८ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएपनि यसको महत्व र फाईदा सम्बन्धी सम्बन्धीत निकायले उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा विरोध हुदै आएको छ। बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निकै उपभोगी भएपनि यस्को महत्व र फाईदाको विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुन आश्यक छ।