निर्वाचन आयोगलाई सामाजिक सञ्जालको डर, अनुगमन गर्न कार्यदल

धनगढीः आसन्न स्थानीय तहको चुनावको बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना सार्वजनिक हुने त्रास निर्वाचन आयोगलाई छ। वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएका बेला आयोगको ध्यान सामाजिक सञ्चालनमार्फत सार्वजनिक हुने भ्रामक सूचनामा गएको हो। भ्रामक सूचनाले निर्वाचनको माहोल बिग्रिने आयोगको चिन्ता छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएको जनाएको छ। केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय पालिकाहरुमा पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएको छ। 

मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र, मतदानस्थल तथा निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेको छ। आयोगले मतपत्र छपान, सुरक्षा, सडकको अवस्था तथा मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्थाका बारेमा अवलोकन गर्दैछ। तर आयोगलाई सबैभन्दा ठूलो डर सामाजिक सञ्जालको छ। 

निर्वाचनका लागि आचारसंहिता पनि जारी भएका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने चिन्ता आयोगको छ। सोही अनुगमन गर्न केन्द्रमा आयुक्तको संयोजगत्वमा आचारसंहिताका लागि संयन्त्र बनाएको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुर्यप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार उक्त संयन्त्रमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु छन्। जिल्ला र स्थानीय पालिकामा पनि उक्त संयन्त्र छ।

जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत सहभागिता रहने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ। स्थानीय तहहरुमा पनि यो संयन्त्र हुने दाबी आयोगको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चार नीतिभन्दा साइबर नीतिबाट निर्देशित छ। आयोगको आइटी विशेषज्ञ र सोसल मिडिया विशेषज्ञहको कार्यदल छ। उक्त कार्यदलमा साइबर बयूरो र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पनि प्रतिनिधि रहने गरि एक कार्यदल गठन गरेका छौं’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘कार्यदलले मोनटरिङ्ग गर्ने, निर्देशित गर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने हो।’ उनका अनुसार उक्त कार्यदलले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेछ। 

निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डाक्टर जानकी तुलाधरले सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाले मतदाता र उम्मेदवारलाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सिंगो मतदाता, सिंगो उम्मेदवार र आम जनतालाई नकारात्मक सन्देश फैलिने डर छ। मिथ्या सूचना र भ्रमण सूचनाबाट हामी जोगिन आवश्यक छ।’

आयोगले संवेदनशिल क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्ने बताएको छ।