नेपालको अर्थतन्त्रले नभ्याउने प्रदेश संरचना

धनगढीः नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै तीन तहका सरकार बने। सरकार गठनपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ। तर प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेश संरचना नै खारेजी हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएपछि प्रदेश संरचना नै खारेजी हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको हो। 

नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले धेरै कारणले प्रदेश संरचना उपयुक्त नरहेको बताए। युद्धबाट आएका देशहरुमा प्रदेश संरचना आवश्यक भएपनि एक ढिक्कामा रहेको देशमा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको उनले बताए। २४÷२४ अर्ब रुपैयाँ एक प्रदेशका लागि दिन नेपालले नसक्ने उनले बताए। ‘विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर प्रदेश संरचना चलाएका छौं। नेपालले धान्न सक्दैन। संघीयतामा प्रदेश संरचना लादिएको हो। नेताहरुको गलत काम हो,’ उनले भने। विदेशीको पैसा खाएकाले प्रदेश संरचना राखिएको उनको आरोप छ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनुपर्नेमा झनझन खस्कदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तीलक रावलले संघीय संरचना नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने सुझाव आफूले पहिले पनि दिएको बताएका छन्। ‘संघीयता खर्चालु व्यवस्था हो। हाम्रो सानो राष्ट्रिमा आवश्यक छैन। पहिला ११/१२ राज्य बनाउने भन्ने थियो। हामीले विरोध गर्यौं। अहिले ७ वटा छन। यी आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘सबैले मानेकै कुरा हो। यो साह्रै खर्चालु व्यवस्था हो।’ 

तीन तहका सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण बैंकमा समेत तरलता अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर रावलले बताए। उनले भने, ‘तरलताको अभाव बेला बखत हुने गरेको थियो। यो बेला लामो समयसम्म भयो। कोभिडको समयमा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भयो। ऋणको माग बढेको छ। बैंकहरुको निक्षेपभन्दा ऋण बढी भएको छ।’

प्रदेशको संरचना नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। संघ र स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिएर प्रदेश संरचना खारेज नै गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा प्रदेश प्रणालीको औचित्यको विषयमा सुरुदेखि नै आवाज उठेको थियो।