धनगढीमा खोलानाला अतिक्रमणको तथ्याङक संकलन गर्न बाँकी
धनगढी बजार क्षेत्रका खोला–नालाको अतिक्रमण हटाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको उप–महानगरपालिकाको कार्यालयले अझै तथ्याङक पनि संकलन गर्न सकेको छैन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउनका लागि आन्दोलन नै भएको अवस्थामा धनगढी उप–महानगर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको तथ्याङक संकलनका लागि अतिक्रमण हटाउ अभियान २०७२ सुरु भएपनि अलपत्र परेको छ। तर त्यो अभियानले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन्। धनगढी उप–महानगर क्षेत्रका कुन–कुन खोला–नाला वा सार्वजनिक जग्गामाथि अतिक्रमण भएको छ। त्यो तथ्याङक अहिले पनि उप–महानगरपालिकासँग छैन्।
धनगढी उप–महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा, नापी कार्यालय, तत्कालिन नगर विकास समितिका प्राविधिक सहितको टोली गठन गर्दै २०७२ सालमा अतिक्रमण हटाउ अभियानको थालनी भएको थियो। सो टोलीले नगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामाथि भएको अतिक्रमित तथा खोला–नालामा भएको अतिक्रमणको बारेमा सर्भे गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो सर्भे अझै पुरा भएको छैन्। पटक–पटक कार्यदल फेरिएको छ तर सर्वेको काम पुरा भएको छैन्। सर्वे टोलीलाई उप–महानगरपालिकाले खोला–नालाको अतिक्रमण हटाउन आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको थियो। तर साउन ९ गते उप–महानगरपालिकाका ईन्जिनियर द्धिजराज भट्टले लेखेको पत्रको अझै जवाफ आएको छैन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाका ईन्जिनियर द्धिजराज भट्टले तथ्याङक समितिलाई मागेको बताए।
सर्वे टोलीमा अमिन कृष्ण शाही, गोविन्दराज जोशी, बिनोद देउवा, सुवेश श्रेष्ट र दिनेश सिँह सदस्य रहेका छन्। उनीहरुले अझै तथ्याङक नदिएको उप–महानगरपालिकाले बताएको छ। अमिनहरुले भने उप–महानगरपालिकाको र सर्वेको गरि दोहोरो काम गर्नुपरेकाले तथ्याङक संकलनमा समस्या भएको जनाएका छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि पनि खोला–नाला तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने बिषयमा ध्यान नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। खेलानालामाथिको अतिक्रमणले बर्षातमा क्षणभरको बर्षाले नै धनगढीमा डुवान हुदै आएको छ। जनप्रतिनिधि आउनु अघि पनि पटक–पटकका नगर परिषदले पास गरेको खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने विषय जनप्रतिनिधि आउदा समेत सुरु नै भएको छैन्। उप–महानगर अध्ययन गरेको जस्तो गर्ने र पुनः नगरका नालाहरु अतिक्रमण हुने गरेका छन्। तर उप–महानगरपालिका भने जिमेवारीबाट पछि हटिरहेको छ। तर नगर प्रमुख नृपबहादु वडले तथ्याँक संकलनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उनले भने,– सर्वे टोलीले तथ्याँक संकलनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ। अबको केही दिनमा त्यो पुरा हुन्छ।
उप–महानगरपालिकाले औपचारिकता निभाउन मात्र अतिक्रमित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। तर उप–महानगरवासि पनि बर्षभरी खोलानाला माथिको अतिक्रमण हटाउन दवाव दिन सकिरहेका छैनन्। छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर क्षेत्रमा भने सार्वजनिक जग्गामाथि रजाई भएपछि विद्यार्थीहरको अगुवाईमा आन्दोलन नै हँुदा अहिले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।