सांसदहरुले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा योजना छनौट गर्दा समन्वय नगरेको आरोप

सुदूरपश्चिमका प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना छनौट गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुले एकलौटी रुपमा कार्यकर्ता पोस्ने शैलीमा योजना छनौट गरेको आरोप लागेको हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजना छनौट गर्दा कुनै समन्वय नै नगरेको आरोप लगाएका हुन्। सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धीत क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएपनि सांसदहरुले आफूहरुसँग कुनै किसिमको समन्वय नै नगरेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विपीन ओझाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सांसदले समन्वय नगरी योजना छनौट गरेर काम थालेको बताए। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई सांसदले लत्याएको उनको भनाई छ। नगर प्रमुख ओझाले सांसदले अहिले समन्वय नगरी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको तर भोली स्थानीय तहले भुक्तानी रोकेमा जनतामा गलत सन्देश जानेतर्फ सचेत गराएका छन्।

सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजना छनौट गर्दा स्थानीय जनताको आवश्यकता, प्राथमिकता र विकास सन्तुलन हुने योजना, सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृत भई बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेका, स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना र अन्य क्षेगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका योजना छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान समेत रहेको छ। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले त्यस विपरीत योजना छनौट गरेपछि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ।

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर बहादुर विष्टले सांसदले स्थानीय पालिकासँग समन्वय र सहकार्य नगरी गरेको काम प्रभावकारि नहुने बताए। उनले कार्यान्वयन गर्दा समेत समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सजग रहन आग्रह गरे।

योजना छनौट गर्ने बेला सांसदहरुले समन्वय नै नगरेपछि उनीहरुका योजना नलिने पक्षमा समेत स्थानीय तहहरु देखिएका छन्। अर्कोतर्फ कार्यान्वयन भए पनि त्यस्ता योजना प्रभावकारी नहुने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुले कतिपय स्थानीय तहसँग छलफल गरेपनि स्थानीय तहको सुझावका आधारमा नभई कार्यकर्ता पोस्ने र मतदातालाई खुसि बनाउने अस्त्रका रुपमा योजना छनौट गरेको आरोप पनि लागेको छ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद आफूहरुसँग समन्वय गरेपनि गाउँपालिकाको सुझावका आधारमा योजना छनौट नभएको जनाए। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई दिईको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रममा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न परिपत्र समेत भएको छ। योजना द्धनोट समितीमा स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

तर सांसदहरुले त्यसलाई लत्याउँदै एकलौटी रुपमा योजना छनोट गरेको जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ। तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले भने स्थानीय तहले सिफारिस गरेकै योजना निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै पन्छिन थालेका छन्। डोटीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को क बाट विजयी प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले सांसदको कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहका योजना समावेश गरिनुपर्छ भन्ने नभएको बताए।